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प्रमोशन में आरक्षण के SC के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना

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Published : Feb 15, 2020, 4:57 PM IST

राजधानी में कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार की नीति पर कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार कुंदन भाई के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का एक दिवसीय धरना
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का एक दिवसीय धरना

पटना: सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद अब राजनीति गर्म होती जा रही है. प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने गर्दनीबाग में एक दिवसीय धरना दिया. कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है. इस दौरान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

केंद्र सरकार की नीति पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीति पर कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार कुंदन भाई ने बताया कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के इशारों पर ही हो रहा है. भाजपा और आरएसएस मिलकर देश में आरक्षण के खिलाफ साजिश कर रही हैं. क्योंकि यह एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

पूरा मामला
बता दें कि उत्तराखंड सरकार से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देना किसी तरह का मौलिक अधिकार नहीं है. इसे देना है या नहीं देना है यह पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में है. लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले पर राजनीतिक दल अपनी-अपनी रोटी सेकने में लग गए हैं.

पटना: सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद अब राजनीति गर्म होती जा रही है. प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने गर्दनीबाग में एक दिवसीय धरना दिया. कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है. इस दौरान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

केंद्र सरकार की नीति पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीति पर कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार कुंदन भाई ने बताया कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के इशारों पर ही हो रहा है. भाजपा और आरएसएस मिलकर देश में आरक्षण के खिलाफ साजिश कर रही हैं. क्योंकि यह एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

पूरा मामला
बता दें कि उत्तराखंड सरकार से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देना किसी तरह का मौलिक अधिकार नहीं है. इसे देना है या नहीं देना है यह पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में है. लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले पर राजनीतिक दल अपनी-अपनी रोटी सेकने में लग गए हैं.

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