पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session of Bihar Assembly) शुक्रवार से शुरू हो रहा है. कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा (Congress Leader Ajit Sharma) ने कहा है कि जनहित के मुद्दे को लेकर हम सदन में सरकार को घेरेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सदन में सरकार से जवाब मांगेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार की हालत बद से बदतर होती जा रही है और सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है. इन सब मुद्दों पर हम सरकार को सदन में जवाब देने पर बाध्य करेंगे.
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अजीत शर्मा ने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर भी तंज कसा और कहा कि सरकार मानती है कि शराबबंदी फेल है, तभी तो हेलीकॉप्टर से निगरानी की बात कही जा रही है. वहीं सरकार उल्टा दावा कर रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शराब का सेवन बंद कर किया है. सरकार के पास ये डाटा कहां से आया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके ही अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं और गलत डाटा दे रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जो गलत है. आज जो पैसा शराबबंदी के नाम पर बहाया जा रहा है, हम कहेंगे कि नीतीश कुमार अपनी जिद छोड़ें और वो पैसा जनता के कल्याण के काम में लगाएं. जब तक उनके प्रशासन के बड़े अधिकारी ही शराबबंदी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो फिर दारोगा या सिपाही पर कार्रवाई करके कोई फायदा नहीं है. बिहार में अभी भी होम डिलीवरी जारी है, लोग शराब पी रहे हैं.
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कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि अधिकारी जो बात करते हैं, मुख्यमंत्री उसी पर विश्वास कर लेते हैं. मुख्यमंत्री ये बताएं कि किसने डाटा दिया कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया है, पर्यटक बढ़े हैं, ये सब बकवास है. सच्चाई यह है कि शराबबंदी के बाद बिहार में अब कॉरपोरेट की बैठक होनी बंद हो गई है. बड़ी-बड़ी कंपनियां रांची जाकर अपनी मीटिंग कर रही हैं और शराब के शौकीन लोग धीरे-धीरे अपना बड़ा व्यापार भी बिहार से बाहर ले जा रहे हैं.
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अजीत शर्मा ने कहा कि शराबबंदी से बिहार को काफी घाटा हो रहा है, राजस्व की क्षति हो रही है और मुख्यमंत्री सिर्फ वैसे अधिकारियों से घिरे हैं, जो उन्हें शराबबंदी से संबंधित गलत जानकारी देकर बरगला रहे हैं. अच्छा होगा कि शराबबंदी कानून को अगर ठीक से लागू करना है तो बड़े अधिकारी पर कार्रवाई करें, सब ठीक हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ भी कर लें, बिहार में ये कानून ठीक से लागू होने वाला नही है.
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