पटना: बिहार विधानसभा में बजट सत्र अंतिम चरण में है. ऐसे में मंगलवार को कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले को लेकर चर्चा कराने की मांग (Congress demands debate) रखी. बिहार में कांग्रेस के साथ महागठबंधन के घटक दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं. सोमवार को विधानसभा मार्च भी किया गया. इसमें सभी घटक दल शामिल हुए. कांग्रेस की ओर से मंगलवार को विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने राहुल गांधी प्रकरण पर चर्चा कराने की मांग की.
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राहुल गांधी के मामले में अन्यायपूर्ण फैसला हुआः इस मामले पर कांग्रेस के विधायक राजेश राम ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने में जिस प्रकार से अन्याय पूर्ण फैसला हुआ है. हम लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे और अब केंद्र सरकार इतनी जल्दी में है कि उन्हें जो सरकारी आवास मिला है उसे भी खाली करने का नोटिस दे दिया है. न्यायालय में अपील करने का भी इंतजार नहीं किया जा रहा है. कांग्रेस विधायक राजेश राम ने कहा कि आखिर जल्दीबाजी किस चीज की है. यहां लोकतंत्र है. लोकतंत्र में सबको मौका मिलता है. आज आप हैं, कल हम रहेंगे.
'2024 में बीजेपी को सत्ता में वापस नहीं लौटने देना है' : राजेश राम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे सांसद को सूर्पनखा कहा था. हम लोगों ने तो अवमानना का मामला दर्ज नहीं किया. कांग्रेस विधायक राजेश राम ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को डराया जा रहा है. यह गलत है और इसे हमलोगों ने चुनौती के रूप में लिया है. राजेश राम ने कहा कि हम लोगों की आगे की रणनीति यही है, जिस प्रकार से विपक्ष की एकजुटता हुई है, 2024 में इन्हें फिर से लौटने नहीं देंगे. ऐसे कांग्रेस की ओर से सोमवार को विधानसभा मार्च किया गया और कार्यक्रम यह भी था कि राजभवन मार्च किया जाए, लेकिन राजभवन का कार्यक्रम नहीं बना. आगे पार्टी की तरफ से राजभवन मार्च करने की भी योजना है.
"राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने में जिस प्रकार से अन्याय पूर्ण फैसला हुआ है. हम लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे और अब केंद्र सरकार इतनी जल्दी में है कि उन्हें जो सरकारी आवास मिला है उसे भी खाली करने का नोटिस दे दिया है. न्यायालय में अपील करने का भी इंतजार नहीं किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ने हमारे सांसद को सूर्पनखा कहा था. हम लोगों ने तो अवमानना का मामला दर्ज नहीं किया" - राजेश राम,कांग्रेस विधायक
