पटनाः बिहार के पटना में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र का चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम पटना के रविंद्र भवन में सोमवार को हुआ. इसमें प्रदेशभर से हजारों की संख्या में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र सम्मिलित हुए. इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने पुलिस मित्रों के मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से समायोजित करने की मांग करने के साथ-साथ एक सम्मानजनक मजदूरी या भत्ता देने की मांग की.
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मेहनताना की मांगः ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने बताया कि हजारों पुलिस मित्र सड़कों पर पुलिस वालों के साथ जान की बाजी लगाकर नौकरी करते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता. सभी मुफ्त में इसलिए काम करते रहे हैं कि सरकार आज नहीं तो कल उनकी परेशानियों को समझेगी और सम्मानजनक मानदेय देगी. बार-बार सिर्फ आश्वासन मिला है और अब तक इस दिशा में कुछ हुआ नहीं है.
मासिक वेतन की मांगः डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी कुछ महीनों पूर्व मिले थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला. मांग है कि ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र को समायोजित किया जाए. मनरेगा के तहत जो दैनिक मजदूरी तय हो. कम से कम उतनी मजदूरी भी तय करते हुए मासिक वेतन दिया जाए. उन्होंने कहा कि आज चेतना समिति में सभी एकत्रित हुए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि उन लोगों को यदि जल्द समायोजित नहीं किया गया. न्यूनतम वेतन का प्रावधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पटना की सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेंगे.
"सरकार से ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र को समायोजित करने की मांग की गई थी. इसको लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला. हमलोग सरकार से मांग करते हैं कि न्यूनतम वेतनमान दिया जाए. नहीं तो इसके लिए पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे." -सिकंदर पासवान, प्रदेश अध्यक्ष, पुलिस मित्र संघ
BJP की सरकार होगी तो मिलेगा वेतनः बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि वह ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की मांगों का समर्थन करते हैं. सरकार से मांग करते हैं कि मनरेगा के तहत जो न्यूनतम मजदूरी है, वही मजदूरी इन लोगों को दिया जाए. अब तक मुफ्त में सरकार काम कराते रही है. मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी में भी इन लोगों को शामिल कर सकते हैं. वह पहले ही कह चुके हैं कि उन लोगों की सरकार आएगी तो न्यूनतम मजदूरी जो होती है, उसके तहत उन्हें मासिक वेतन दिया जाएगा.
