पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने शुक्रवार को 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ( Minority Welfare Department ) की समीक्षा की. बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सचिव डॉ. सफीना एएन ने प्रजेंटेशन के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाएं, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के साथ कई योजनाओं की जानकारी दी.
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उन्होंने बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास खाद्यान्न योजना, राज्य कोचिंग योजना, अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के बहुद्देशीय भवन का निर्माण कार्य फरवरी 2022 तक पूर्ण कराएं. यह ऐतिहासिक भवन है. अंजुमन इस्लामिया डॉल का एक अलग ही महत्व है. हमारा इससे विशेष लगाव है. यह भवन जल्द से जल्द तैयार हो जायेगा, तो वक्फ बोर्ड की आमदनी का साधन भी होगा. साथ ही यह जनउपयोगी भी होगा. राज्य के सभी जिले में वक्फ बोर्ड की बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण कराएं ताकि लोग इसका उपयोग कर सकें. इससे उन्हें काफी सहुलियत होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में आने के बाद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिये विशेष योजनायें चलाई गई हैं. जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिये हमलोग काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी निरंतर समीक्षा करते रहें. ताकि इसका लाभ लोगों को मिलता रहे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नयन बिहार मॉडल के विभिन्न अवयवों को मदरसों में अपनाएं, ताकि बच्चे-बच्चियां और बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनाओं के तहत ऋणधारियों को ऋण उपलब्ध कराएं. इससे अधिक से अधिक लोग ऋण लेने के लिये प्रेरित होंगे. उनका रोजगार बढ़ेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के सभी समुदाय के छात्र-छात्राओं को 15 किलोग्राम अनाज का वितरण सुनिश्चित करें. अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों/महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की योजना बनाएं. राज्य कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये छात्र-छात्राओं को मुफ्त कोचिंग की सुविधा निरंतर जारी रखें.
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