पटना: बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की कार्यवाही आज दो दिनों के अवकाश के बाद दोबारा शुरू हुई. विधानसभा में विपक्षी दलों ने सीतामढ़ी में कब्रिस्तान की घेराबंदी को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला उठाया.
कब्रिस्तान के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम लोगों ने सर्वे कराया जिसमें 8064 कब्रिस्तान की घेराबंदी का फैसला लिया, जिसमें 75 प्रतिशत काम हो चुका है शेष को जल्द पूरा करने निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री के जवाब पर को विपक्षी सदस्यों ने गलत ठहराया.
हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह सूची 2006 का है, यदि सूची में कोई छूट गया है तो आपको बोलना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि, पूरे बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए सर्वे कराया गया, जहां विवाद हो सकता है. और उसे डीएम, एसपी को पूरा करने का निर्देश दिया गया. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि, कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए बजट में प्रावधान किया है. और हम लोग मंदिर की घेराबंदी का भी फैसला लिया है.
विधानसभा में सीएम नीतीश ने की थी घोषणा
बता दें कि पिछले साल विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, कि प्रदेश के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधायक अपने निजी फंड से भी कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कर सकेंगे. लेकिन, पहले प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी.
पांच हजार से अधिक कब्रिस्तानों की हो चुकी है घेराबंदी
एक सवाल के प्रश्न में सदन को नीतीश कुमार ने बताया था कि प्रदेश के संवेदनशील कब्रिस्तानों का सर्वे कराया गया था. आठ हजार से अधिक कब्रिस्तान संवेदनशील पाए गए. जिनमें अब तक पांच हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है.
