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बिहार में धान अधिप्राप्ति को लेकर आज उच्चस्तरीय बैठक, CM नीतीश करेंगे समीक्षा

बिहार में धान अधिप्राप्ति को लेकर बैठक आज फिर उच्चस्तरीय बैठक होगी. इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को धान अधिप्राप्ति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी और बैठक में सूखाग्रस्त 11 जिलों में धान उत्पादन की सटीक जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया था.

Meeting regarding procurement of paddy in Bihar
Meeting regarding procurement of paddy in Bihar
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Published : Nov 12, 2022, 11:58 AM IST

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) 15 दिनों के अंदर आज दूसरी बार धान अधिप्राप्ति को लेकर बैठक (Meeting regarding procurement of paddy in Bihar ) करेंगे. धान की अधिप्राप्ति उत्तर बिहार में एक नवंबर से शुरू है, जबकि दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से शुरू होगी. इस बार केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल सामान्य धान के लिए 2040 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है. वहीं ए ग्रेड धान के लिए 2060 रुपये निर्धारित किया है.

ये भी पढ़ें: गया में बोले कृषि मंत्री- सर्वे कराकर किसानों को दिया जाएगा मुआवजा

धान अधिप्राप्ति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक: पिछले साल सरकार ने 45 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था. पिछले 2 साल से 4500000 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा जा रहा है और इस साल भी इसी के आसपास लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने 28 अक्टूबर को धान अधिप्राप्ति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी और बैठक में सूखाग्रस्त 11 जिलों में धान उत्पादन की सटीक जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया था. साथ ही धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों के बीच जागरूकता चलाने का निर्देश दिया था.

किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो और आसानी से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया था और आज की बैठक में धान अधिप्राप्ति को लेकर आगे की रणनीति तैयार होगी क्योंकि 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति की गति तेज पकड़ेगी.

ये भी पढ़ें: मसौढ़ी में गेहूं बीज का वितरण शुरू, 80 प्रतिशत अनुदान से किसान खुश

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) 15 दिनों के अंदर आज दूसरी बार धान अधिप्राप्ति को लेकर बैठक (Meeting regarding procurement of paddy in Bihar ) करेंगे. धान की अधिप्राप्ति उत्तर बिहार में एक नवंबर से शुरू है, जबकि दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से शुरू होगी. इस बार केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल सामान्य धान के लिए 2040 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है. वहीं ए ग्रेड धान के लिए 2060 रुपये निर्धारित किया है.

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धान अधिप्राप्ति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक: पिछले साल सरकार ने 45 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था. पिछले 2 साल से 4500000 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा जा रहा है और इस साल भी इसी के आसपास लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने 28 अक्टूबर को धान अधिप्राप्ति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी और बैठक में सूखाग्रस्त 11 जिलों में धान उत्पादन की सटीक जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया था. साथ ही धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों के बीच जागरूकता चलाने का निर्देश दिया था.

किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो और आसानी से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया था और आज की बैठक में धान अधिप्राप्ति को लेकर आगे की रणनीति तैयार होगी क्योंकि 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति की गति तेज पकड़ेगी.

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