बिहार में सुखाड़ को देखते हुए सरकार अलर्ट, सीएम नीतीश ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

बिहार के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ तबाही मचा रही है. वहीं, कई इलाकों में सुखाड़ की स्थिति है. सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है. आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक (CM Nitish Holds Review Meeting) कर इससे निपटने के आदेश दिए हैं. पढे़ं पूरी खबर..

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में अल्प वर्षापात से उत्पन्न संभावित सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. समीक्षा के दौरान आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वर्ष 2022 में 1 जून से 8 जुलाई की अवधि में वर्षापात की स्थिति की जानकारी दी.

सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक: जल संसाधन विभाग के सचिव ने बताया कि 1 से 8 जुलाई की अवधि में आठ जिलों- अररिया, बेगूसराय, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल को छोड़कर शेष 30 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत से भी कम वर्षापात दर्ज किया गया है. उन्होंने वर्ष 2017 से 2021 तक के वर्षापात की वर्षवार विचलन प्रतिशत की स्थिति भी बतायी. उन्होंने बताया कि नहरों में जल की आपूर्ति की जा रही है.

अल्प वर्षा से होने वाली दिक्कतों से निपटने की तैयारी: समीक्षा के दौरान कृषि विभाग के सचिव एन. सरवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राज्य में 15 से 20 प्रतिशत रोपनी का कार्य हुआ है. अल्प वर्षापात के कारण संभावित उत्पन्न परिस्थिति से निपटने को लेकर विभाग तैयारी में जुटा है. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्प वर्षापात के कारण संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें ताकि, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि किसानों के बीच वैकल्पिक फसल हेतु प्रचार-प्रसार करें. वैकल्पिक फसल हेतु बीज की पर्याप्त उपलब्धता रखें.

समीक्षा बैठक में मौजूद रहे कई अधिकारी: मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जल के संरक्षण और हरियाली को बढ़ाने के लिए की गयी है. जल-जीवन-हरियाली अभियान के सभी अवयवों के कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा करते रहें. जल संचयन के कार्यों में कहीं कोई अवरोध हो तो उसे जल्द दूर करें. नहरों में जलापूर्ति लगातार जारी रखें. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, कृषि विभाग के सचिव एन. सरवन कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.