पटना: पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया. सीएम ने कहा कि शिक्षा, ग्रामीण विकास, बिजली, कृषि के अलावा सात निश्चय योजना चलाकर बिहार का विकास किया जा रहा है. उन्होंने बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी.
हर घर नल से जल और बिजली
सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सूबे में हर घर नल से जल और बिजली पहुंचाई गई है. उनकी सरकार अक्षय उर्जा और सोलर उर्जा पर काम कर रही है. हर परिवार को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है. जबकि दुर्घटना से बचने के लिए बिजली के पुराने तार को 2019 तक बदला जाएगा. कृषि के लिए किसानों को बिजली का कनेक्शन अलग से दिया जाएगा. इस लक्ष्य को साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. वहीं, स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए सूबे में हर घर नल का जल पहुंचेगा, इसे अगले साल तक सरकार पूरा करेगी. जबकि खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य साल के अन्त तक रखा गया है.
बिहार में बदलेंगी कई व्यवस्थाएं
बिहार में पांच मेडिकल कॉलेज, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, सब डिवीजन में एएनएम कॉलेज खोलने की दिशा में सरकार प्रयासरत है. सीएम ने कहा कि अप्रैल 2020 से हर पंचायत में नौंवी क्लास की पढ़ाई शुरू होगी. जिले के हर सदर अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. वहीं लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पटना में सभी डीजल चालित ऑटो को सीएनजी में बदला जायेगा. इसके अलावे अन्य शहरों में भी इसकी शुरुआत होगी.
उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते कदम
सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के तरफ से किए गए कार्य का उल्लेख किया. उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहां 3 नए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं. बेटियों पर सरकार की विशेष नजर है. बेटी पैदा होने पर सरकार ₹2000 सरकार देगी. जबकि बेटियों की पढ़ाई-लिखाई में पहले से ही सरकारी मदद दी जा रही है. वही ग्रेजुएट होने वाली लड़की को ₹25000 का अनुदान दिया जा रहा है. एससी, एसटी और अत्यन्त पिछड़े वर्ग के छात्रों को बीपीएससी पास करने पर 50 हजार और यूपीएससी पास करने वालों को 1 लाख रूपये की आर्थिक मदद सरकार दे रही है.
बिहार का हर स्कूल बनेगा स्मार्ट
'बांका उन्नयन' स्कूल की तारीफ करते हुए कहा कि सफल प्रयोग के बाद इसे पुरे बिहार में लागू किया जा रहा है. सितम्बर से पुरे बिहार में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जायेगी. स्मार्ट क्लास के जरिए सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जायेगा. ग्रामीण बच्चे कम्पयूटर, इंटरनेट से स्कूल में पढ़ाई करेंगे.
कम खर्च में पारिवारिक जमीन का बंटवारा
सीएम ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जमीनी विवाद में अधिकतर झगड़े होते हैं. इससे निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. पहले परिवार में बंटवारा नहीं करते थे, क्योंकि पैसा ज्यादा लगता था. अब पारिवारिक बंटवारा में जमीन पर रजिस्ट्रेशन का खर्च नाम मात्र लग रहा. इसके लिए सरकार की तरफ से नियम भी बनाया गया है.
