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EBC आयोग में RJD को नहीं मिली जगह, BJP बोली- CM नीतीश ने सहयोगी दलों को दिखाया आईना

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Published : Oct 20, 2022, 11:15 AM IST

Updated : Oct 20, 2022, 11:56 AM IST

बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला (Arvind Singh attacks Nitish Kumar) है. उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा आयोग के गठन से पहले अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का भी गठन किया गया था और उसमें भी अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू नेताओं को ही मिली थी. अब अति पिछड़ा में भी अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू के नेता को ही मिली है. इसको लेकर आरजेडी खेमे में भी नाराजगी है.

बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला
बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला

पटना: बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है. अध्यक्ष समेत तमाम सदस्य जेडीयू के नेताओं को ही बनाया गया है. बीजेपी ने इसको लेकर महागठबंधन पर तंज कसा है. बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के घटक दलों को आईना दिखा दिया है. सीएम ने सहयोगी दलों को बता दिया कि मैं तालिबानी शासक हूं.

ये भी पढ़ें: नगर निकाय चुनाव में EBC आरक्षण मामलाः अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने नवीन कुमार आर्य

"पिछड़ा आयोग के गठन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे महागठबंधन के दलों को आईना दिखाया कि आपकी औकात ये है. मैं ही तालिबानी शासक हूं. पिछड़ा आयोग में किसी भी दूसरे दल के सदस्य को एक भी स्थान नहीं दिया. सभी सदस्य जेडीयू का बनाकर बता दिया कि आज भी मैं नीतीशे कुमार हूं और सबसे बड़ा पलटीमार हूं"- अरविंद सिंह, प्रवक्ता, बीजेपी

नवीन कुमार आर्य ईबीसी आयोग के अध्यक्ष बने: आयोग का अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य (Naveen Kumar Arya chairman of EBC Commission) को बनाया गया है. जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद को आयोग का सदस्य बनाया गया है. इसके साथ ज्ञान चंद पटेल और तार केशर ठाकुर को भी आयोग का सदस्य बनया गया है. सभी सदस्य गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे.

पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादनः इससे पहले बुधवार काे चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई (review petition of bihar government) की. राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) को बताया कि अति पिछडे वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है. ये कमीशन राज्य में अति पिछड़े वर्ग में राजनीतिक पिछड़ेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी. इसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकाय चुनाव कराएगा. कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया है.

ये भी पढ़ें: बिहार में EBC आरक्षण को लेकर BJP-JDU आमने-सामने, सीन से RJD गायब

पटना: बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है. अध्यक्ष समेत तमाम सदस्य जेडीयू के नेताओं को ही बनाया गया है. बीजेपी ने इसको लेकर महागठबंधन पर तंज कसा है. बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के घटक दलों को आईना दिखा दिया है. सीएम ने सहयोगी दलों को बता दिया कि मैं तालिबानी शासक हूं.

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"पिछड़ा आयोग के गठन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे महागठबंधन के दलों को आईना दिखाया कि आपकी औकात ये है. मैं ही तालिबानी शासक हूं. पिछड़ा आयोग में किसी भी दूसरे दल के सदस्य को एक भी स्थान नहीं दिया. सभी सदस्य जेडीयू का बनाकर बता दिया कि आज भी मैं नीतीशे कुमार हूं और सबसे बड़ा पलटीमार हूं"- अरविंद सिंह, प्रवक्ता, बीजेपी

नवीन कुमार आर्य ईबीसी आयोग के अध्यक्ष बने: आयोग का अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य (Naveen Kumar Arya chairman of EBC Commission) को बनाया गया है. जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद को आयोग का सदस्य बनाया गया है. इसके साथ ज्ञान चंद पटेल और तार केशर ठाकुर को भी आयोग का सदस्य बनया गया है. सभी सदस्य गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे.

पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादनः इससे पहले बुधवार काे चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई (review petition of bihar government) की. राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) को बताया कि अति पिछडे वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है. ये कमीशन राज्य में अति पिछड़े वर्ग में राजनीतिक पिछड़ेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी. इसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकाय चुनाव कराएगा. कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया है.

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Last Updated : Oct 20, 2022, 11:56 AM IST
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