पटनाः बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने एक बार फिर महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सराकर पर निशाना साधा. लेसी सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसीदी सीट आरक्षित करने की चिरप्रतीक्षित मांग को अब तक पूरी नहीं किया. भाजपा ने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के जारी संकल्प पत्र में इसे पूरा करने का वचन दिया था, लेकिन केन्द्र की सरकार आरक्षण देना तो दूर इस पर चर्चा तक नहीं कर रही है.
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"महिलाओं के लिए लोकसभा में 33 फीसीदी सीट आरक्षित करने की बात बीजेपी ने की थी. केन्द्र की भाजपा सरकार ने महिलाओं के साथ किये गये वायदे को पूरा नहीं कर विश्वासघात करने का काम किया, जिसका करारा जबाव देश की महिलाएं आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को देने वाली हैं"- लेसी सिंह, मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
'देश में नीतीश मॅाडल लागू होगा': मंत्री लेसी सिंह ने ये भी कहा कि देश की महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओरआशा भरी निगाह से देख रही हैं. नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की मुहिम जिस तरह सफल होती दिख रही है. महिलाओं में विश्वास पैदा हो रहा है कि देश में विपक्षी एकता की सरकार बनेगी तो देश में महिला सशक्तिकरण का नीतीश मॅाडल लागू होगा और तभी लोकसभा-विधानसभा में महिलाओं का 33 फीसीदी आरक्षण नीतीश कुमार के नेतृत्व में संभव हो पायेगा.
नीतीश ने चुनाव में दी महिलाओं को आधी भागीदारीः लेसी सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष-2005 में सत्ता संभालते ही महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय चुनाव में आधी भागीदारी दी. साथ ही महिलाओं को नौकरी में आरक्षण प्रदान किया. महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर जीविका के साधन के कई अवसर दिये. जिससे अबला कहलाने वाली महिलाएं सबला बन कर उभरी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक कदम आज देश दुनिया के लिए नजीर बन गए हैं.
