पटना: बिहार विधानसभा में विधायक गैर सरकारी संकल्प के जरिए सरकार का ध्यान किसी समस्या की ओर दिलाते हैं. सरकार के स्तर पर कार्यवाही भी की जाती है. इस बार बिहार विधानसभा में तमाम गैर सरकारी संकल्प को समिति के पास भेज दिया गया. अध्यक्ष के इस फैसले से भाजपा के विधायक स्तब्ध रह गए. भाजपा ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा में अनोखी परंपरा की शुरुआत हुई है.
इसे भी पढ़ेंः Bihar Budget Session : पढ़िये, 20 दिनों तक सदन में क्या किये आपके विधायकों ने!
भाजपा ने जतायी नाराजगीः दरअसल राजद भाई वीरेंद्र ने विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष से अनुरोध किया था गैर सरकारी संकल्प को समिति के पास भेज दिया जाए. अध्यक्ष ने विधायक के प्रस्ताव को मान लिया. भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 300 एकड़ जमीन आवंटन का मुद्दा गैर सरकारी संकल्प के जरिए उठाया था. इस मुद्दे को भी समिति के पास भेज दिया गया. प्रमोद कुमार ने अध्यक्ष के इस फैसले पर नाराजगी जताई. प्रमोद कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है.
बहस की जा सकती थी: पूर्व उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार बहस से बचना चाहती थी. पहली बार ऐसी घटना हुई है, जब तमाम गैर सरकारी संकल्प को समिति के पास भेज दिया गया. तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त समय था. इस पर बहस की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी. समय के अभाव में ऐसा होता तो बात समझ में आती. लेकिन, यह राजद के एक सदस्य के कहने पर ऐसा किया गया.
