पटनाः बिहार के मठ मंदिरों के पास करोड़ों की संपत्ति है. हजारों एकड़ जमीन मठ-मंदिरों के नाम पर है, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने उनपर कब्जा कर रखा है. सूबे के कानून मंत्री प्रमोद कुमार (Pramod Kumar) ने कहा कि अतिक्रमित जमीनों को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त (Encroachment Free) कराने को लेकर सरकार मुहिम चला रही है.
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"मठ-मंदिरों के जमीन पर सरकार की नजर है. 30,000 एकड़ जमीन मठ मंदिरों के पास है. सरकार इसका सर्वे करा चुकी है. ज्यादातर जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है. आने वाले दिनों में मठ-मंदिर की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा और भगवान के नाम पर स्वामित्व कार्ड भी जारी किया जाएगा."- प्रमोद कुमार, कानून मंत्री, बिहार
बता दें कि सरकार अतिक्रमित जमीनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी शुरु कर दी है. प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अकेले मुंगेर जिले में ही मठ-मंदिरों के हिस्से में 10,000 एकड़ भूमि है. इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जिलाधिकारी सहित अंचल अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है. उन्हें जल्द ही सर्वे की पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.
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बता दें कि बिहार में कई ऐसे मंदिर हैं, जो निबंधित नहीं हैं. कुछ जगह नया निर्माण हुआ है, कुछ जगह निर्माण कार्य चल रहा है. वैसे सभी निबंधित, गैर निबंधित एवं निर्माणाधीन मंदिरों की सूची खाता, खेसरा, रकवा के साथ न्यास परिषद के पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश भी बीते दिनों सभी सीओ को दिया गया था.
धीरे-धीरे अतिक्रमण किए गए जमीन को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. जमीन से जुड़े न्यायालय विवाद को भी दूर कर मंदिर की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर मंदिर को उपलब्ध कराए जाने की तैयारी की जा रही है.
