पटनाः राज्य सरकार की नीतियों के सकारात्मक प्रभाव से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी पिछले वित्तीय वर्ष से 4,527 करोड़ रुपए यानि 35% अधिक राजस्व की वसूली (Revenue recovery of electricity department) की है. कंपनी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिकॉर्ड राजस्व संग्रह के लिए बधाई दी है. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने रिकॉर्ड राजस्व संग्रह की उपलब्धि के लिए दोनों वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों, सभी अभियंताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी.
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24 घंटे बिजली देने से हुआ फायदाः जनता और विभाग के बीच परस्पर सामंजस्य, कंपनियों द्वारा बेहतर सेवा तथा 24 घंटे बिजली बिजली आपूर्ति की उपलब्धता का ही नतीजा है कि गत वर्ष में औसतन 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने प्रतिमाह नियमित अपने बिजली बिल का भुगतान किया है. यह वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 40% से अधिक का उछाल है.
23% अधिक वसूली की गईः वित्तीय वर्ष 2022-23 में डाटा आधारित निर्णयों का उपयोग कर राजस्व संग्रहण की पूरी प्रक्रिया का प्रमंडल वार मासिक अनुश्रवण तथा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिमाह उपभोक्ताओं से 895 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रतिमाह 1,104 करोड़ (23% अधिक) की वसूली की जा सकी है.
1,282 करोड़ रुपए बकाये का भुगतानः राज्य के उपभोक्ताओं को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने के उपरांत शेष बिजली को इंडियन इनर्जी एक्सचेंज तथा अन्य माध्यमों से बिक्री कर बीएसपीएचसीएल ने अतिरिक्त 4,072 करोड़ रुपए प्राप्त किये हैं. बिहार के मुख्य सचिव आमीर सुबहानी की पहल पर एकीकृत अनुश्रवण कर राज्य के 50 से अधिक सरकारी विभागों से 1,282 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान भी प्राप्त किया गया है.
सरकारी विभाग द्वारा 813 करोड़ भुगतानः नगर विकास एवं आवास विभाग, स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग एवं उद्योग विभाग द्वारा केंद्रीकृत रूप से 813 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. राज्य के 72% से अधिक शहरी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाने तथा राज्य के बाकि सभी उपभोक्ताओं के यहां चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड मीटर लगाने के राज्य सरकार के जनहित निर्णय से आगे आने वाले समय में भी राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि अपेक्षित है.
इस माह से मिलेगी सब्सिडीः उम्मीद जताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित अतिरिक्त सब्सिडी तथा एक अप्रैल 2023 से लागू टैरिफ के तहत लगातार भुगतान करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 19% की छूट के लाभ से प्रोत्साहित कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के 1.8 करोड़ उपभोक्ताओं में से कम से कम एक करोड़ उपभोक्ताओं से मासिक रूप से बिल का भुगतान प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा.
