पटना: बिहार स्टेट बार काउंसिल (Bihar State Bar Council) ने जनरल बॉडी की बैठक में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) समेत राज्य के सभी अदालतों में फिजिकल कोर्ट प्रारंभ करने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से आग्रह करने का निर्णय लिया है. देशभर में मार्केट, मॉल, स्कूल, बिजनेस और कमर्शियल इकाइयां खोले जा चुके हैं. इस परिस्थिति में पटना हाईकोर्ट में भी फिजिकल कोर्ट शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया है.
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बैठक में ये भी कहा गया कि कुछ हाईकोर्ट ने भी फिजिकल कोर्ट चलाने की अनुमति दे दी है. वर्तमान स्थिति की वजह से मुकदमा लड़ने वालों व न्याय की आस लगाए लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है. राज्य में हर जगह इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है. साथ ही कुछ स्थानों में नियमित रूप से बिजली भी कम उपलब्ध होती है. इस परिस्थिति में फिजिकल कोर्ट प्रारंभ करने पर विचार करने की आवश्यकता है.
काउंसिल का कहना है कि 95 फीसदी अधिवक्ता भी परेशानी झेल रहे हैं, इसलिए काउंसिल ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आगामी 18 अगस्त से पूर्ण रूप से फिजिकल कोर्ट शुरू करने का आग्रह किया है. यह संकल्प बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा की उपस्थिति में पारित किया गया है.
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बता दें कि करीब डेढ़ साल से पटना हाई कोर्ट और अन्य अदालतों में सामान्य कामकाज लगभग ठप हो गया है. 4 जनवरी से हाई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट खोली गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई होने लगी.
