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बिहार पुलिस के हवलदार मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे आठ करोड़ रुपये

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते बिहार पुलिस के हवलदार मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी पगार से अंशदान दे रहे हैं. कुले 80 बजार पुलिसकर्मी अपने वेतन से 8 करोड़ रुपये दे रहे हैं.

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Published : Apr 8, 2020, 11:43 PM IST

पटना: कोरोना से जंग में हवलदार संवर्ग के पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 8 करोड़ रुपये का अंशदान किया है़. इसके लिये 80 हजार पुलिसकर्मियों ने अपने वेतन से एक-एक हजार रुपये का अंशदान किया है़. इस रकम की कटौती वेतन से की जायेगी. इसके लिये बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज ने डीजीपी को पत्र लिखकर सभी की ओर से सहमति दे दी है़.

नरेंद्र कुमार धीरज ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिये स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस भी मुस्तैद है. पुलिसकर्मी व्यक्तिगत सहभागिता करना चाहते है़ं. कोरोना वायरस से प्रभावितों के इलाज और इस महामारी के कारण भोजन आदि के लिये परेशान लोगों की सेवा के लिये सभी पुलिसकर्मी अपने वेतन से एक-एक हजार रुपये का अंशदान दे रहे हैं.

80 हजार सिपाही दे रहे अंशदान
डीजीपी को पत्र भेजे जाने से पहले पुलिस मेंस एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कमेटी ने जिलों की सभी इकाइयों से बात की थी. सभी के सहमति पत्र आने के बाद नरेंद्र कुमार धीरज की ओर से 80 हजार सिपाही-हवलदार की ओर से अंशदान के प्रस्ताव भेज दिये गये हैं.

पटना: कोरोना से जंग में हवलदार संवर्ग के पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 8 करोड़ रुपये का अंशदान किया है़. इसके लिये 80 हजार पुलिसकर्मियों ने अपने वेतन से एक-एक हजार रुपये का अंशदान किया है़. इस रकम की कटौती वेतन से की जायेगी. इसके लिये बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज ने डीजीपी को पत्र लिखकर सभी की ओर से सहमति दे दी है़.

नरेंद्र कुमार धीरज ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिये स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस भी मुस्तैद है. पुलिसकर्मी व्यक्तिगत सहभागिता करना चाहते है़ं. कोरोना वायरस से प्रभावितों के इलाज और इस महामारी के कारण भोजन आदि के लिये परेशान लोगों की सेवा के लिये सभी पुलिसकर्मी अपने वेतन से एक-एक हजार रुपये का अंशदान दे रहे हैं.

80 हजार सिपाही दे रहे अंशदान
डीजीपी को पत्र भेजे जाने से पहले पुलिस मेंस एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कमेटी ने जिलों की सभी इकाइयों से बात की थी. सभी के सहमति पत्र आने के बाद नरेंद्र कुमार धीरज की ओर से 80 हजार सिपाही-हवलदार की ओर से अंशदान के प्रस्ताव भेज दिये गये हैं.

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