पटना: राज्य में धान अधिप्राप्ति का समय समाप्त हो चुका है. 21 फरवरी तक ही राज्य सरकार ने किसानों से पैक्स द्वारा धान अधिप्राप्ति करने का लक्ष्य रखा था. इस बार 35 लाख 60 हजार मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति हुई है. लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन का था. खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि इस बार राज्य में धान अधिप्राप्ति रिकॉर्ड कायम की है. इस बार लक्ष्य का तकरीबन 90 फीसदी पूरा किया गया है. इसके पूर्व 2014-15 में सबसे अधिक 24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी.
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इस बार धान अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार भले ही दावे कर रही हो कि बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है. लेकिन अभी भी कई जिले हैं, जो 25% तक भी धान अधिप्राप्ति नहीं कर सका है.
लक्ष्य से अधिक धान की अधिप्राप्ति
राज्य में पैक्स के माध्यम से किसानों को 18930 रुपये मीट्रिक टन के दर से धान की भुगतान की जाती है. इस बार कुल 6739.46 करोड़ की धान अधिप्राप्ति हुई है. जिनमें से 5666.52 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है. राज्य में कई जिले ने तो लक्ष्य से अधिक धान की अधिप्राप्ति की है.
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धान अधिप्राप्ति में यह जिले रहे फिसड्डी
जिला लक्ष्य | मीट्रिक टन | अधिप्राप्ति (%) |
खगड़िया | 45 हजार | 21 % |
दरभंगा | 45 हजार | 26% |
शिवहर | 45 हजार | 38% |
सारण | 90 हजार | 46% |
इन जिलों ने लक्ष्य से भी ज्यादा किया है अधिप्राप्ति
जिला लक्ष्य | एमटी/ मीट्रिक टन | अधिप्राप्ति (एमटी) |
जहानाबाद | 75 हजार | 76885.10 |
कटिहार | 45 हजार | 58267.89 |
किशनगंज | 45 हजार | 49547.17 |
मधेपुरा | 60 हजार | 61389.14 |
सिवान | 60 हजार | 6586. 86 |
सीतामढ़ी | 60 हजार | 67852.72 |