पटना: बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम (Labor Resources Minister Surendra Ram) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि हमारा विभाग श्रमिकों के लिए 16 प्रकार की योजना चला रहा है. इसके तहत भवन मरम्मत, साइकिल, औजार, मृत्यु लाभ, दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, पेंशन, परिवारिक पेंशन समेत कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है. इन योजनाओं से बड़ी संख्या में श्रमिकों को लाभ मिलता है.
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20 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन: मंत्री ने कहा कि जो भी श्रमिक अभी तक निबंधन नहीं करवा पाए हैं, उनका निबंधित होना अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि योजना के लाभ लेने वाले श्रमिकों के लिए और विभाग के द्वारा श्रमिकों को लाभ देने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है. जिससे कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक निबंधन करा पाएं और उनको श्रम संसाधन विभाग के द्वारा लाभ भी मिल पाए. मंत्री ने कहा कि अभी तक 20 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन हो चुका है. उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कैंप लगाकर के श्रमिकों का निबंधन ज्यादा से ज्यादा किया जाए और कैंप उस स्थान पर लगाया जाए, जहां पर श्रमिकों की संख्या ज्यादा हो.
श्रम संसाधन विभाग मजदूरों का बिजली बिल जमा करेगा: सुरेंद्र राम ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के कर्मचारी श्रमिक क्षेत्रों में जाकर प्रखंड स्तर पर योजना के बारे में जानकारी देंगे. जिससे कि अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभ विभाग की तरफ से मिल पाए. उन्होंने कहा कि सबसे खास बात है कि श्रमिक भाइयों के लिए श्रम संसाधन विभाग की तरफ से विवाह योजना तो चलाई जा रही है लेकिन विवाह होने के उपरांत जो भी श्रमिक भाइयों के घर में कन्या का जन्म होगा तो जन्म के उपरांत ही ₹50000 जमा किए जाएंगे, जो कि उनके शादी के समय 18 वर्ष होने के बाद निकाल कर उनके शादी विवाह में खर्च किए जा सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी श्रमिक बिजली का उपयोग करते हैं, उनका कहीं ना कहीं बिजली का पैसा भुगतान करने में परेशानी होती है. उनके लिए भी बहुत जल्द विभाग की तरफ से बिजली भुगतान करने का लाभ दिया जाएगा.
"बिहार के निर्माण और विकास में श्रमिक भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है. प्रदेश में उनकी भलाई के लिए 16 योजनाएं चलाई जा रही है. हमने तय किया है कि जो श्रमिक भाई बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, जिस वजह से कनेक्शन काट दिया जाता है. ऐसे में उनके लिए विभाग योजना की शुरुआत करने जा रहा है. जिसके तहत उनका बिजली बिल भी विभाग की ओर से जमा किया जाएगा"- सुरेंद्र राम, श्रम संसाधन मंत्री, बिहार
