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अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किसानों से धान खरीदेगी सरकार, बिचौलियों पर लगेगा अंकुश

सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि धान अधिप्राप्ति 15 नवंबर से शुरू कर दी गई है. 31 मार्च 2020 तक 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है.

पंकज कुमार
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Published : Nov 18, 2019, 10:23 PM IST

पटना: बिहार सरकार पहली बार किसानों से धान ऑनलाइन पोर्टल की मदद से खरीदने की तैयारी में लगी है. इस पहल से अब बिचौलियों की सेंधमारी से किसानों को राहत मिलेगी. साथ ही बिना किसी परेशानी के खरीदारी होती रहेगी. खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि इस साल 30 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, किसानों से सरकार 1815 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेगी.

ये भी पढ़ें:- CM नीतीश ने 55 विधान पार्षदों को सौंपी नए आवास की चाबी, नहीं पहुंचीं राबड़ी

'पहली बार लागू होगी प्रक्रिया'
सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि धान अधिप्राप्ति 15 नवंबर से शुरू कर दिया गया है. 31 मार्च 2020 तक 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग की ओर से रजिस्टर्ड सभी किसानों से विभाग ऑनलाइन धान खरीदारी करेगा. यह प्रक्रिया पहली बार लागू होने जा रही है. सचिव का मानना है कि इस प्रक्रिया से धान खरीदारी में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों पर अंकुश लगेगा.

पंकज कुमार पाल, खाद्य आपूर्ति सचिव

'ऑनलाइन प्रक्रिया से होगी सुविधा'
खाद्य आपूर्ति सचिव पंकज पाल ने बताया कि किसानों से धान खरीदी के बदले राशि का भुगतान सही समय पर किए जाने में ऑनलाइन प्रक्रिया से काफी सुविधा मिलेगी. उन्होंने ये भी कहा कि धान की खरीदारी पैक्स समितियों की ओर से की जाती है.

17 फीसदी तक होगी खरीदारी
बता दें कि राज्य सरकार ने 17 फीसदी नमी तक धान की खरीदारी करने का निर्णय लिया है. अधिक नमी वाले धानों को ड्राइर से सुखाने की व्यवस्था की गई है. इसके लिए 61 जगहों पर ड्रायर की व्यवस्था कर दी गई है.

पटना: बिहार सरकार पहली बार किसानों से धान ऑनलाइन पोर्टल की मदद से खरीदने की तैयारी में लगी है. इस पहल से अब बिचौलियों की सेंधमारी से किसानों को राहत मिलेगी. साथ ही बिना किसी परेशानी के खरीदारी होती रहेगी. खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि इस साल 30 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, किसानों से सरकार 1815 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेगी.

ये भी पढ़ें:- CM नीतीश ने 55 विधान पार्षदों को सौंपी नए आवास की चाबी, नहीं पहुंचीं राबड़ी

'पहली बार लागू होगी प्रक्रिया'
सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि धान अधिप्राप्ति 15 नवंबर से शुरू कर दिया गया है. 31 मार्च 2020 तक 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग की ओर से रजिस्टर्ड सभी किसानों से विभाग ऑनलाइन धान खरीदारी करेगा. यह प्रक्रिया पहली बार लागू होने जा रही है. सचिव का मानना है कि इस प्रक्रिया से धान खरीदारी में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों पर अंकुश लगेगा.

पंकज कुमार पाल, खाद्य आपूर्ति सचिव

'ऑनलाइन प्रक्रिया से होगी सुविधा'
खाद्य आपूर्ति सचिव पंकज पाल ने बताया कि किसानों से धान खरीदी के बदले राशि का भुगतान सही समय पर किए जाने में ऑनलाइन प्रक्रिया से काफी सुविधा मिलेगी. उन्होंने ये भी कहा कि धान की खरीदारी पैक्स समितियों की ओर से की जाती है.

17 फीसदी तक होगी खरीदारी
बता दें कि राज्य सरकार ने 17 फीसदी नमी तक धान की खरीदारी करने का निर्णय लिया है. अधिक नमी वाले धानों को ड्राइर से सुखाने की व्यवस्था की गई है. इसके लिए 61 जगहों पर ड्रायर की व्यवस्था कर दी गई है.

Intro:बिहार सरकार पहली बार किसानों से धान पोर्टल के माध्यम से खरीदने की तैयारी में है। इस वर्ष 30 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। खाद आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज पाल ने बताया कि इस बार किसानों से सरकार 1815 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेगी।
धान अधिप्राप्ति 15 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। 31 मार्च 2020 तक 30 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। पंकज पाल ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा रजिस्टर्ड सभी किसानों से विभाग ऑनलाइन धान खरीद करेगा। यह प्रक्रिया पहली बार लागू की गई है।


Body:बिहार का मानना है कि इस प्रक्रिया से धान खरीद में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने बताया किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया है।
किसानों को धान खरीद के बदले राशि का भुगतान सही समय पर किए जाने में ऑनलाइन प्रक्रिया से काफी सुविधा मिलेगी।
धान की खरीदारी पैक्स समितियों द्वारा किया जाता है।
राज्य सरकार ने 17 फ़ीसदी नमी तक धान की खरीदारी करने का निर्णय लिया है। अधिक नमी वाले धानो को ड्राइर से सुखाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 61 जगहों पर ड्रायर की व्यवस्था कर दी गई है।


Conclusion:धान अधिप्राप्ति सेंटरो पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है।
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