पटना: काष्ठ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है. बजट से पहले आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लकड़ी के उद्योगों से जुड़े लोगों को आश्वासन दिया है.
मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बजट से पहले आयोजित परिचर्चा 2020-21 की बैठक में वन एवं पर्यावरण पर क्षेत्र से जुड़े करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को अपने सुझाव दिए. ये बैठक लगभग 3 घंटे तक चली.
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उपमुख्यमंत्री ने लिए लोगों से सुझाव
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोगों के सुझाव सुनने के बाद कहा कि विधानमंडल के आगामी सत्र में लकड़ी उद्योग को विनियमित करने के लिए सरकार एक नया विधेयक ला रही है. अन्य उद्योगों की तरह लकड़ी उद्योग स्थापित करने वालों को भी रियायत देने पर सरकार विचार कर रही है. 2005 में वन विभाग का बजट जहां मात्र 50 करोड़ था. वहीं, 2019 में 911 करोड़ हो गया है. जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अगले 3 साल में वन विभाग की ओर से 2756 करोड़ खर्च किए जाएंगे. साथ ही लगभग 8 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है.
