पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2021) की घोषणा हो चुकी है. चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है. सरकार की तैयारिया लगभग पूरी है. इस बार सरकार की नजर भ्रष्टाचार रोकने पर होगी. इस चुनाव में शामिल होने वाले तमाम उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी.
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पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग कमर कस चुकी है सरकारी स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम और मतदान पत्र दोनों के जरिए होंगे. ईवीएम के जरिए जहां मुखिया जिला परिषद पंचायत समिति और वार्ड सदस्य के चुनाव होंगे, वहीं मतदान पत्र के जरिए सरपंच और पंच के चुनाव कराए जाएंगे. सरकार की नजर वैसे उम्मीदवारों पर भी होगी, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है. भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लोक प्रहरी का गठन होगा.
'हम चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं. पहले उन इलाकों में चुनाव कराए जाएंगे, जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं है. जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम होगा वैसे-वैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी चुनाव कराए जाएंगे. इस बार सरकार की नजर भ्रष्टाचार करने वालों पर होगी. जो भी इस बार चुनाव में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे, उन्हें संपत्ति की घोषणा करनी होगी. अगर गलत संपत्ति की घोषणा की तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.' -सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि गलत संपत्ति की घोषणा करने पर सरकार नियम 18 (5) के तहत कार्रवाई करेगी. सरकार लोक प्रहरी का गठन करने जा रही है. लोक प्रहरी के माध्यम से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनकी बर्खास्तगी भी होगी. पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव ईवीएम और मतदान पत्र दोनों के द्वारा कराए जाएंगे.
वैक्सीनेशन भी सरकार के प्राथमिकताओं में शामिल है. सरकार की मंशा है कि चुनाव के मैदान में उतरने वाले लोग वैक्सीन लेकर ही उतरेंगे. सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे वह अपराध करेंगे. प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने वैक्सीन लिया है. पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए.
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