पटनाः बिहार में मार्च 2026 तक बीएसपीएचसीएल की दोनों डिस्कॉम कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरूस्त कर एटी एंड सी लॉस को कम करेगी. रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (Revamped Distribution Sector Scheme) के तहत इस कार्य को पूरा करने के लिए डिस्कॉम कंपनियों को कुल 6625 करोड़ रुपये दिया जाएगा. इसके अलावा कंपनियों को स्मार्ट मीटरिंग के लिए 1993 करोड़ और इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपरेशनल टेक्नोलॉजी के लिए 400 करोड़ रुपये दिए जाएगें. इस बात की जानकारी बीएसपीएचसीएल (BSPHCL President Sanjeev Hans) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने दी.
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पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ हुआ करारः बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस की उपस्थिति में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रभाकर और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया. बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने कहा कि बिहार ऊर्जा विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा किया है. आरईसी लिमिटेड से आरडीएसएस के तहत दोनों कंपनियों के करार के बाद बिहार में आधारभूत संरचना के निर्माण में तेजी आएगी.
"हम 2020-21 को आधार बनाकर 2024-25 तक एटी एंड सी लॉस को कम कर सकेंगे. हमारा लक्ष्य नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी के वर्ष 2020-21 के एटी एंड सी लॉस 25.74 फीसदी को घटाकर वर्ष 2025 तक 16 फीसदी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वर्ष 2020-21 तक के 36.80 फीसदी लॉस को घटाकर 20 फीसदी लाना है"- संजीव हंस, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बीएसपीएचसीएल
आईटीओटी के लिए 400 करोड़ का प्रवाधान: बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष ने बताया कि आरडीएसएस के तहत आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 3100 करोड़ और साउथ बिहार को 3525 करोड़ रूपये मिलेगें. इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग के लिए नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 969 करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 1024 करोड़ मिलेगें. आईटीओटी के लिए 400 करोड़ का प्रवाधान है. इसमें 60 फीसदी खर्च केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार देगी.
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