नयी दिल्ली/पटनाः बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद (Deputy CM Tarkishore Prasad) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Tarkishore Prasad met Nirmala Sitaraman) के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि अगले साल बजट आना है. केंद्रीय बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्री के साथ बैठक की, इसमें मैं भी मौजूद था. सभी राज्यों ने बजट को लेकर अपने अपने सुझाव दिए. मैंने निर्मला सीतारामन से बिहार के लिए विशेष सहायता अनुदान की मांग की है.
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डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में बाढ़ से हर साल 28 जिले प्रभावित होते हैं. जिस कारण आधारभूत संरचना अस्त व्यस्त हो जाती है. कृषि योग्य भूमि में बाढ़ का पानी आता है, तो फसल भी खराब हो जाती है. इसलिए मैनें केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार को विशेष सहायता अनुदान देने की मांग की है.
'नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन प्रतिवेदन 2020 का प्रकाशन नवंबर 2021 में किया गया है. यह प्रतिवेदन शिक्षा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर से जुड़े कुल 12 सूचकांकों पर आधारित है. बिहार राज्य प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, मानव विकास, जीवन जीने की सहूलियत, नवाचार इत्यादि मापदंडों में राष्ट्रीय औसत में नीचे है, इसलिए बिहार को विशेष अनुदान की जरूरत है'- तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम
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डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि वैसे तो राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद पथों के निर्माण, ऊर्जा, स्वच्छता, सुशासन एवं पारदर्शिता, कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्रों की उत्पादकता के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है. बिहार सरकार लगातार पिछले कई वर्षों से राज्य की निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि दर्ज करने में सफल रही है. इसके बावजूद राज्य को राष्ट्रीय औसत विकास के स्तर तक पहुंचने एवं विकसित राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी संसाधनों और समर्थन की आवश्यकता है.
जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक पर उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक है, जिसमें वो उपस्थित रहेंगे. टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ा है, उसी पर चर्चा होगी.
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व कंसल्टेशन बैठक की है. इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम बजट को लेकर राज्यों की उम्मीद और सुझाव को सुना है. इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने अपने राज्य के विकास के लिए विशेष सहायता अनुदान की मांग रखी.
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