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बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत सरकार को लिखा पत्र, श्रम कानून में राहत देने की मांग - Bihar Chamber of Commerce letter to goverment

बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भारत सरकार को पत्र लिखा है. इसके जरिये राज्य के व्यापारियों को श्रम कानून में राहत देने की अपील की गई है.

patna
बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स
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Published : Aug 18, 2020, 5:21 PM IST

पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, श्रम संसाधन मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. इसके जरिये अनुरोध किया गया है कि राज्य के व्यापारियों को कठोर श्रम कानूनों से राहत दी जाए.

16 जिले बाढ़ से प्रभावित
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि राज्य का उद्योग और व्यवसाय पहले से ही कोरोना महामारी के कारण प्रभावित था. अब राज्य में 16 से अधिक जिले बाढ़ से त्रस्त हैं और राज्य के उद्योग और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से प्रभावित हुई है.

कानून का हो रहा उल्लंघन
ऐसी स्थिति में ज्यादातर छोटे उद्यमी और व्यापारी कम पढ़े लिखे होने और उनकी आय सीमित रहने के कारण कानूनों का वित्तीय भार नहीं उठा सकते हैं. यही कारण है कि उनसे कानून का उल्लंघन हो रहा है और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है.

औद्योगिक विकास को मिलेगी गति
ऐसे में सरकार से अनुरोध है कि छोटे उद्यमी व्यापारी और सेवा प्रदाता को छोटे किसानों की भांति भारत सरकार की ओर से विशेष सुविधा प्रदान की जाए. जिससे आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार में बढ़ोतरी होगी.

पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, श्रम संसाधन मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. इसके जरिये अनुरोध किया गया है कि राज्य के व्यापारियों को कठोर श्रम कानूनों से राहत दी जाए.

16 जिले बाढ़ से प्रभावित
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि राज्य का उद्योग और व्यवसाय पहले से ही कोरोना महामारी के कारण प्रभावित था. अब राज्य में 16 से अधिक जिले बाढ़ से त्रस्त हैं और राज्य के उद्योग और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से प्रभावित हुई है.

कानून का हो रहा उल्लंघन
ऐसी स्थिति में ज्यादातर छोटे उद्यमी और व्यापारी कम पढ़े लिखे होने और उनकी आय सीमित रहने के कारण कानूनों का वित्तीय भार नहीं उठा सकते हैं. यही कारण है कि उनसे कानून का उल्लंघन हो रहा है और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है.

औद्योगिक विकास को मिलेगी गति
ऐसे में सरकार से अनुरोध है कि छोटे उद्यमी व्यापारी और सेवा प्रदाता को छोटे किसानों की भांति भारत सरकार की ओर से विशेष सुविधा प्रदान की जाए. जिससे आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार में बढ़ोतरी होगी.

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