बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स की मांग- 'दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति दे सरकार'

बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने बिहार सरकार से प्रतिष्ठानों और दुकानों को प्रतिदिन खोलने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बिहार में संक्रमण अब काफी नियंत्रण में है. सरकार ने कई रियायत भी दी हैं. उसी प्रकार से दुकानों, प्रतिष्ठानों को भी सभी दिन खोलने की अनुमति दी जाए.

पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (Bihar Chamber of Commerce Industries ) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, (CM Nitish Kumar) उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) तार किशोर प्रसाद ( Tarkishore Prasad ) एवं रेणू देवी और बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकार ने दुकानों, प्रतिष्ठानों को 1 दिन के अंतराल पर खोलने की अनुमति दी है, उस पर पुनर्विचार करें एवं सभी प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति दी जाए.

'बिहार में संक्रमण अब काफी नियंत्रण में है. सरकार ने कई रियायत भी दी हैं. जिस तरीके से विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान रेस्टोरेंट, खाने की दुकानों को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है उसी प्रकार से दुकानों, प्रतिष्ठानों को भी सभी दिन खोलने की अनुमति दी जाए.' : पी के अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स

बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी के अग्रवाल ( PK Agrawal ) ने कहा कि राज्य का व्यवसाय कोरोना महामारी के कारण पिछले डेढ़ साल से त्रस्त है और आर्थिक तंगी से जूझ रह है. ऐसे में बिहार में व्यवसायियों को व्यवसाय करने से रोका जाना उपयुक्त नहीं है. इसलिए सरकार से मांग है कि सभी प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को प्रतिदिन खोलने का सरकार निर्णय ले.

कुछ दिन पहले भी बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए बिजली दर को सस्ती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ), केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ), केंद्रीय विद्युत राज्यमंत्री आरके सिंह ( Union Minister R K Singh) समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) को पत्र लिखकर एक देश एक बिजली दर लागू करने की मांग की है.

बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ( PK Agrawal ) ने सरकार से अनुरोध किया था कि देश के विभिन्न राज्यों में बिजली की दरों में समानता नहीं होने के कारण उद्यमियों (Industrialists ) को काफी परेशानी होती है. इसलिए एक राष्ट्र एक विद्युत दर नीति लागू की जाए.