पटनाः केंद्रीय बजट पेश हो चुका है, अब बिहार बजट की बारी है. इसे लेकर बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने उद्योग एवं आईटी सेक्टर से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद को दिए. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि उद्योग के जीएसटी प्रतिपूर्ति के दावे के निपटारे के लिए बजट में विशेष राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए.
'भुगतान में देर होने पर होना चाहिए दंड का प्रावधान'
पीके अग्रवाल ने कहा कि राज्य में कार्यरत और नए उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाना चाहिए. जिस प्रकार से उद्यमियों से वस्तुओं की आपूर्ति में विलंब होने पर शुल्क लिया जाता है, उसी तरह भुगतान में देर होने पर भी शुल्क और दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए. चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनानी चाहिए.
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मॉनिटरिंग कमेटी का गठन
चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की तरह बिहार में भी रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक प्रॉपर्टी की खरीद पर सर्किल रेट को कम किया जाना चाहिए. आईटी की बड़ी कंपनियां का डेवलपमेंट सेंटर पटना में विस्थापित कराया जाना चाहिए. इससे अधिक लोगों को रोजगार मिल पाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार में आईटीआई से संबंधित प्रस्तावों और निवेश के लिए प्रोजेक्टर अप्रेजल तथा मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाना चाहिए.
