पटना: राज्य के सभी थानों को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों को जद में लाया जाएगा. सूबे थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर 282 करोड़ रुपये कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है. बिहार के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा पहले 74.7 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी.
दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को दिया गया है. बेल्ट्रॉन इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा करवा रही है.
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927 थानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे
प्रदेश में कुल 1056 थाने और 225 ओपी हैं. जिसमें से 927 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. अब तक कुल 917 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. एससीआरबी के डीआईजी राजीव रंजन की मानें तो बिहार में 127 थाने बचे हैं, जिनमें अब तक के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं.
उन्होंने इस बाबत कहा कि उन थानों में समस्या उत्पन्न हो रही है जिनका अपना भवन नहीं है. उनमें अभी तक नहीं लगाया गया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए बताया कि जल्द ही बाकी बचे थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
"जिन थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. उन थानों के सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है. ताकि किसी भी घटना के बारे में पुलिस अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर उसका वीडियो थाने से मंगा कर अनुसंधान किया जा सके".- राजीव रंजन, डीआईजी, एससीआरबी
डीआईजी राजीव रंजन की मानें तो सीसीटीवी परियोजना को दो भागों में बांटा गया है. पहला स्टेट सिटी सर्विलांस सिस्टम है, जिसके तहत पटना समेत राज्य के बड़े शहरों के चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं और कंट्रोल रूम बनाकर उसकी मॉनिटरिंग होगी.
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