पटना: बिहार में 22 फरवरी को सरकार का बजट पेश होने वाला है. बजट को लेकर तमाम विभाग अपनी-अपनी तैयारी में लगे हैं. बजट में क्या होगा, यह बताने को कोई तैयार नहीं है. लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं पहले ही तय है. विशेष तौर पर नगर विकास विभाग की बात करें तो, सात निश्चय पार्ट 2 के तहत इस विभाग से जुड़ी कई योजनाओं पर सरकार का जोर रहने की पूरी संभावना है.
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विभाग की कई योजनाएं
बिहार के नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद के पास है. बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के सात निश्चय पार्ट 2 के तहत नगर विकास और आवास विभाग की कई योजनाएं आती हैं. सात निश्चय पार्ट - 2 वर्ष 2020 से 2025 के तहत सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण, सभी शहरों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करना, शहरी बेघर गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन बनाकर उनके आवासन की व्यवस्था करना और विकसित शहर योजना के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से है.
मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर अपेक्षाएं
इनके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी लोगों की अपेक्षाएं नगर विकास और आवास विभाग से जुड़ी है. जाहिर तौर पर बिहार के बजट में इस वर्ष इन तमाम बातों पर जोर रहने की पूरी संभावना है.
"राज्य के सभी शहरों में स्टोन वॉटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है. ताकि शहरों में जलजमाव की समस्या से निजात मिल सके. इसके साथ-साथ शहरों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था भी सरकार की प्राथमिकताओं में से है"- तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री
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पिछली बार नगर विकास और आवास विभाग का बजट 72 अरब रुपये से ज्यादा का था. बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अब तक जो काम हुआ है वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं रहा है.
"इसकी राशि भी पूरी खर्च नहीं हो पाई है. ऐसे में इस प्रोजेक्ट को चारों शहरों में बेहतर तरीके से पूरा करना भी हमारी प्राथमिकताओं में से है. इसके अलावा विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान को लेकर भी सरकार की योजना बजट के जरिए सामने आ सकती है"- तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री
प्रमुख योजनाओं पर ध्यान
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
- पटना मेट्रो प्रोजेक्ट
- स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम
- राज्य भर में मोक्षधाम का निर्माण
- बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण
- शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास
- नवगठित नगर निकायों का विकास