पटना: होली के बाद फिर से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है. आज विधान परिषद में बीजेपी के सदस्यों ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा किया. बीजेपी के सदस्यों ने कहा कि बिहार में नगर निकाय चुनाव तो हो गया लेकिन अति पिछड़े समाज को लेकर जो आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उसका पालन नहीं किया गया है.
बीजेपी विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार में अति पिछड़ा आयोग किस आधार पर बनाया बनाया गया है, क्या कुछ हुआ है, इसका खुलासा सदन में सरकार को करना होगा. विपक्ष का यह भी आरोप है कि अति पिछड़ा समाज के साथ बिहार में लगातार हकमारी की जा रही है जो कि कहीं से भी उचित नहीं है. बीजेपी के विधान पार्षद ने आज इस मामले को लेकर जमकर हंगामा किया. साथ ही सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया, जिसे सभापति ने अस्वीकार कर दिया. बीजेपी के विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार में अति पिछड़े समाज के लोगों के साथ सरकार जानबूझकर हकमारी कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव और आरक्षण को लेकर जो गाइडलाइन दिया था उसका पालन नहीं किया गया. बिहार सरकार कुछ से कुछ हलफनामा देकर बिहार में चुनाव करवा दी. जिस आधार पर उन्होंने नगर निकाय का चुनाव करवाया है उन बातों को सार्वजनिक करें. किस आधार पर मिश्रा आयोग का गठन बिहार में किया है, इन सब बातों को भी सार्वजनिक करना होगा जब तक सत्ता में बैठे लोग इन सब बातों को सदन के अंदर नहीं बताने का काम करेंगे तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा.- प्रमोद चंद्रवंशी,बीजेपी विधान पार्षद