पटना: कोरोना के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार ने एक बार फिर से 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया है. इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे. इसी क्रम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 21 जुलाई तक ऑनलाइन एडमिट कार्ड सुधार का आदेश जारी कर दिया. इसको लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने आपत्ति जताई है.
शिक्षक संघ के प्रवक्ता ने परीक्षा समिति से सवाल पूछते हुआ कहा कि ऐसा कैसे संभव होगा कि छात्र बंदी के दौरान एडमिट कार्ड में सुधार कराएंगे.
'छात्रों को मानसिक तनाव दे रही समिति'
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण के लगातार फैलने और इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी को घर से ना निकलने का निर्देश दे रही है और दूसरी तरफ बिहार बोर्ड अपने आदेश से छात्र-छात्राओं और शिक्षण-संस्थानों के प्रधान और शिक्षकों के अनावश्यक मानसिक तनाव देने का काम कर रही है.
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक भी संक्रमित हुए हैं. ऐसे में यदि बच्चे और उनके अभिभावक स्कूल जाते हैं तो इससे संक्रमण फैलने की आशंका है. इसलिए सामान्य स्थिति होने तक बोर्ड स्कूल में सभी तरह के कार्यों पर रोक लगाए.
'छात्रों में अफरा-तफरी की स्थिति'
शिक्षक संघ के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लागू किया है. इस दौरान सभी शिक्षण संस्थान के साथ-साथ साइबर कैफे भी बंद किये गए हैं. बोर्ड के अदेश के बाद से छात्र-छात्राओं और अभिभावकों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों के प्रधान और शिक्षकों में भी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई है. ऐसे हालत में संक्रमण और भी बढ़ सकता है.
परीक्षा समिति ने दिया है आदेश
गौरतलब है कि विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2021 में इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र छात्राओं को पंजीयन/अनुमति कार्ड में त्रुटि सुधार करने का आदेश दिया है. समिति ने इसके लिए 21 जुलाई तक का समय जारी किया है. जबकि बंदी 31 जुलाई तक है.
