पटना: अयोध्या में राम मंदिर बने इस बात को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद राजनीतिक दलों ने एक सुर में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शीघ्र हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर को लेकर देश में बहस छिड़ गई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 18 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है. वहीं, 25 जुलाई से इस मामले पर हर दिन सुनवाई करने पर भी विचार करने की बात कही है. कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है.
एनडीए नेताओं का क्या है कहना
लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना चाहिए. बहुत लंबा वक्त खिंच गया, अयोध्या में जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण होना चाहिए. यह करोड़ों लोगों की भावना का सवाल है. इसके लिए आवश्यक है कि जो बाधाएं हैं उसे दूर किया जाए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर बाधाओं को दूर करती है तो इससे अच्छा क्या होगा. जेडीयू नेता एवं योजना विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि हमारी पार्टी की राय है कि अयोध्या मामले का समाधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले या फिर आम सहमति से होना चाहिए. तीसरा कोई रास्ता नहीं है.
विपक्ष की क्या है राय
राजद विधायक और प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि आम सहमति से अयोध्या मसले का निदान होना चाहिए. अब न्यायालय के सम्मान करने का वक्त आ गया है. हमें देखना है कि भाजपा के लोग न्यायालय का कितना सम्मान करते हैं. कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो. देश का हर आदमी चाहता है कि अयोध्या मसले को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी फैसला देगा वह सब को मान्य होगा.
