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अब आपदाओं से बचेगा बिहार, सरकार और ISRO के बीच हुआ करार

गौरतलब है कि बिहार इस समय बाढ़ और सूखे की चपेट में है. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है.

बैठक में हुई चर्चा
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Published : Jul 27, 2019, 11:28 PM IST

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित संवाद भवन में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक की. इस बैठक में मौसम विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि ने अगले 10 दिनों में सामान्य वर्षा की संभावना जताई है. साथ ही बिहार सरकार ने इसरो के साथ एमओयू साइन किया है. जिससे भविष्य में राज्य के बहुआयामी आपदा जोखिम आंकलन में सहायता मिलेगी.

गौरतलब है कि बिहार इस समय बाढ़ और सूखे की चपेट में है. हाल ही में वज्रपात से 170 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अर्थ नेटवर्क कंपनी वज्रपात पूर्व चेतावनी की जानकारी देती है. उससे भी सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा.

बैठक में हुई चर्चा

सचिव ने दी जानकारी
प्रत्यय अमृत ने बताया कि कुल 13 जिले, 106 प्रखंड, 2243 पंचायत के 20 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं. साथ ही 8 लाख 36 हजार परिवारों के लिए 502 करोड़ रुपए की जीआर पेमेंट ट्रांसफर कर दी गई है. वहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 26 पशु शिविर लगाए जाने के संबंध में भी सरकार ने जानकारी दी है.

पर्यावरण अनियमितता को लेकर सरकार चिंतित
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बारिश में कमी, भूजल स्तर में गिरावट, इससे उत्पन्न जल संकट और सुखाड़ की स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है. पूरे बिहार में जल जीवन और हरियाली को लेकर अभियान चलाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो भी सुझाव आ रहे हैं, मुख्य सचिव के स्तर पर उसका संकलन किया जा रहा है.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित संवाद भवन में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक की. इस बैठक में मौसम विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि ने अगले 10 दिनों में सामान्य वर्षा की संभावना जताई है. साथ ही बिहार सरकार ने इसरो के साथ एमओयू साइन किया है. जिससे भविष्य में राज्य के बहुआयामी आपदा जोखिम आंकलन में सहायता मिलेगी.

गौरतलब है कि बिहार इस समय बाढ़ और सूखे की चपेट में है. हाल ही में वज्रपात से 170 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अर्थ नेटवर्क कंपनी वज्रपात पूर्व चेतावनी की जानकारी देती है. उससे भी सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा.

बैठक में हुई चर्चा

सचिव ने दी जानकारी
प्रत्यय अमृत ने बताया कि कुल 13 जिले, 106 प्रखंड, 2243 पंचायत के 20 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं. साथ ही 8 लाख 36 हजार परिवारों के लिए 502 करोड़ रुपए की जीआर पेमेंट ट्रांसफर कर दी गई है. वहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 26 पशु शिविर लगाए जाने के संबंध में भी सरकार ने जानकारी दी है.

पर्यावरण अनियमितता को लेकर सरकार चिंतित
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बारिश में कमी, भूजल स्तर में गिरावट, इससे उत्पन्न जल संकट और सुखाड़ की स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है. पूरे बिहार में जल जीवन और हरियाली को लेकर अभियान चलाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो भी सुझाव आ रहे हैं, मुख्य सचिव के स्तर पर उसका संकलन किया जा रहा है.

Intro:मुख्यमंत्री ने सचिवालय स्थित संवाद भवन में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर समीक्षात्मक बैठक की मौसम विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि ने अगले 10 दिनों में सामान्य वर्षा की संभावना जताई है बिहार सरकार ने इसरो के साथ एमओयू साइन किया है जिससे भविष्य में राज्य के बहुआयामी आपदा जोखिम आकलन में सहायता मिलेगी


Body:बिहार इस समय बाढ़ और सूखे की चपेट में है हाल ही में वज्रपात से 170 लोगों की मृत्यु हो चुकी है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी कि अर्थ नेटवर्क कंपनी वज्रपात पूर्व चेतावनी की जानकारी देती है उससे भी सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा प्रत्यय अमृत ने बताया कि कुल 13 जिले 106 प्रखंड 2243 पंचायत के 20 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं 8 लाख 36 हजार परिवारों के लिए 502 करोड़ रुपए की जीआर पेमेंट ट्रांसफर कर दी गई है


Conclusion:बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 26 पशु शिविर लगाए जाने के संबंध में भी सरकार ने जानकारी दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षा पार्क में कमी भूजल स्तर में गिरावट और इससे उत्पन्न जल संकट एवं सुखाड़ की स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है पूरे बिहार में जल जीवन और हरियाली को लेकर अभियान चलाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो भी सुझाव आ रहे हैं मुख्य सचिव के स्तर पर उसका संकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर 15 अगस्त तक एक कार योजना बना ली जाएगी
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