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बिहार के 80 हजार सरकारी विद्यालयों में शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया

नए सत्र में सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दाखिला लेने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरु हो गई है. इसके शिक्षा विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है. ताकि अधिक से अधिक बच्चें दाखिला ले सकें. वहीं नामांकन प्रक्रिया में छुट दी गई है. मिली जानकारी के अनुसार, लगभग 23 से 24 लाख बच्चों का नामांकन का लक्ष्य रखा गया है.

शिक्षा भवन
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Published : Mar 10, 2021, 5:53 PM IST

पटना: कोरोना काल में जनजीवन बेपटरी हो गई थी. अब धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है. इस बीच शिक्षा और खेलकूद की गतिविधियां एक बार फिर से शुरु होने लगी है. बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में अगले सत्र के लिए विशेष नामांकन अभियान की शुरुआत की गई है. जिसके तहत बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है.

पढ़ें: 'गरीबों के राशन पर 11.26 अरब खर्च करेगी बिहार सरकार'

आज से 80 हजार सरकारी स्कूलों में दाखिला शुरु
बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि बिहार में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन विशेष नामांकन अभियान की शुरुआत प्रभात फेरी से की गई थी. 9 मार्च को सभी जगह कम्युनिटी कांटेक्ट का प्रोग्राम किया गया.10 मार्च से बिहार के प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल स्कूल मिलाकर कुल 80 हजार सरकारी विद्यालयों में वास्तविक रुप से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

शिक्षा विभाग कर रहा है मॉनिटरिंग
वहीं, संजय कुमार ने बताया कि विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है. किस जिले में कितना नामांकन हुआ इसको देखा जा रहा है. हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो सके. पहली कक्षा में एडमिशन लेने लायक जितने बच्चे हैं उनका दाखिला स्कूल में अगले सेशन के लिए अभी से ही ले लिया जाए. जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनका भी एडमिशन लिया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला हो सके.

bihar
शिक्षा निदेशक संजय कुमार

पढ़ें: मल्लाह और बिंद को SC में नहीं किया गया शामिल, मुकेश सहनी और BJP ने साधी चुप्पी

23 से 24 लाख बच्चे लें सकते हैं दाखिला
उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. जिस तरीके से पहले सरकारी विद्यालय में नामांकन होता था उसी प्रकार से हो रहा है. हालांकि अभी बच्चों को रियायत दी जा रही है वह अपना आइडेंटिटी प्रूफ साथ ले जाकर नामांकन करवा सकते हैं. जिनके पास फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है वह भी दाखिला करवा सकते हैं और बाद में अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं. मिली जानकारी के अनुसार, लगभग 23 से 24 लाख बच्चों का नामांकन का लक्ष्य रखा गया है.

पटना: कोरोना काल में जनजीवन बेपटरी हो गई थी. अब धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है. इस बीच शिक्षा और खेलकूद की गतिविधियां एक बार फिर से शुरु होने लगी है. बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में अगले सत्र के लिए विशेष नामांकन अभियान की शुरुआत की गई है. जिसके तहत बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है.

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आज से 80 हजार सरकारी स्कूलों में दाखिला शुरु
बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि बिहार में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन विशेष नामांकन अभियान की शुरुआत प्रभात फेरी से की गई थी. 9 मार्च को सभी जगह कम्युनिटी कांटेक्ट का प्रोग्राम किया गया.10 मार्च से बिहार के प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल स्कूल मिलाकर कुल 80 हजार सरकारी विद्यालयों में वास्तविक रुप से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

शिक्षा विभाग कर रहा है मॉनिटरिंग
वहीं, संजय कुमार ने बताया कि विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है. किस जिले में कितना नामांकन हुआ इसको देखा जा रहा है. हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो सके. पहली कक्षा में एडमिशन लेने लायक जितने बच्चे हैं उनका दाखिला स्कूल में अगले सेशन के लिए अभी से ही ले लिया जाए. जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनका भी एडमिशन लिया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला हो सके.

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शिक्षा निदेशक संजय कुमार

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23 से 24 लाख बच्चे लें सकते हैं दाखिला
उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. जिस तरीके से पहले सरकारी विद्यालय में नामांकन होता था उसी प्रकार से हो रहा है. हालांकि अभी बच्चों को रियायत दी जा रही है वह अपना आइडेंटिटी प्रूफ साथ ले जाकर नामांकन करवा सकते हैं. जिनके पास फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है वह भी दाखिला करवा सकते हैं और बाद में अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं. मिली जानकारी के अनुसार, लगभग 23 से 24 लाख बच्चों का नामांकन का लक्ष्य रखा गया है.

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