पटनाः बिहार विधान परिषद के सदस्यों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त डुप्लेक्स आवास मुहैया करा दिया गया है. देश में बिहार पहला राज्य है जहां विधान परिषद के सदस्यों को इस तरह से कॉलोनी बनाकर आवास मुहैया कराया गया है. अभी 55 सदस्यों को आवास दिया गया है, मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से कई सदस्यों को चाबी दी.
मुख्यमंत्री ने किया आवास का उद्घाटन
पटना के आर ब्लॉक इलाके में बिहार विधान परिषद के 75 सदस्यों के लिए अति आधुनिक आवासीय कॉलोनी विकसित की गई है. सोमवार को मुख्यमंत्री ने 55 सदस्यों के लिए तैयार आवास का उद्घाटन किया. कई सदस्यों को आवास की चाबी दी गई. आवासीय परिसर का निर्माण भवन निर्माण विभाग ने किया है. भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी से हमारे संवाददाता अविनाश ने खास बातचीत की.
'1 साल में विधायकों को भी मिलेगा आवास'
भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि जिन सदस्यों को आवास मिला है वह संतुष्ट हैं. मुख्यमंत्री ने भी निरीक्षण के बाद खुशी जाहिर की है. उन्होंने बताया कि शेष बचे आवास भी 5 से 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे. अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि 1 साल में विधायकों को भी आवास मुहैया कराया जाएगा. ऐसे इसका निर्माण 2017 में ही हो जाना था. लेकिन अब 2020 में निर्माण पूरा हो पाएगा.
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'कोर्ट में मामला जाने के कारण हुआ विलंब'
अशोक चौधरी ने कहा कि पूरे देश में बिहार पहला राज्य है, जहां इस तरह का आवास बनाकर विधान परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है. अभी 55 आवास बने हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस सदस्यों का मिला है. अशोक चौधरी ने कहा कि एक डुप्लेक्स तैयार करने में पचासी लाख की लागत आई है. 20 आवास और बनना है, जो 5 से 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा. कोर्ट में मामला जाने के कारण कुछ विलंब हुआ है.
116 करोड़ की लागत से बन रहा आवास
बता दें कि विधान पार्षदों को जो आवास दिया गया है, उसमें कई तरह की सुविधाएं हैं. नीचले फ्लोर पर ऑफिस के लिए रूम और गेस्ट रूम है तो वहीं ऊपर के फ्लोर पर बेडरूम बनाया गया है. सबसे ऊपर गार्ड के लिए भी रूम की व्यवस्था है. विधान पार्षदों के लिए पहले से जो आवास बने हुए हैं, उसे कर्मचारियों को मुहैया कराया जाएगा. नए आवासीय कॉलोनी में पार्क के साथ पुस्तकालय और मनोरंजन के लिए भी केंद्र बनाए जाएंगे. हरित वातावरण तैयार हो इसके लिए पेड़ पौधे भी बड़ी संख्या में लगाए जाएंगे. 75 सदस्यों के लिए 116 करोड़ से अधिक की लागत में डुप्लेक्स तैयार किया जा रहा है.