पटना: पंचायती राज विभाग की तरफ से वित्तीय अनियमितता के मामले में बिहार के 56 मुखिया पर कार्रवाई की जा रही है. इस क्रम में अब तक 14 मुखिया बर्खास्त हो चुके हैं. जबकि अन्य पर अभी भी कार्रवाई जारी है. इसकी जानकारी पंचायती राज विभाग के मंत्री कपिलदेव कामत ने दी है.
अब तक करोड़ों हो चुके हैं खर्च
इस बारे में कपिलदेव कामत ने बताया कि पंचायती राज विभाग के तहत किए जाने वाले 'ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना' और 'ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना' में अब तक कुल 22 हजार 6 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. मगर इसमें अबतक 95 फीसदी ही काम पूरा हुआ है.
14 मुखिया बर्खास्त
इस दौरान पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने बताया कि वित्तीय अनियमितता के मामले में 56 मुखिया पर कार्रवाई चल रही है. इसके तहत 14 मुखिया को बर्खास्त किया जा चुका है. अगर आगे भी राज्य का कोई भी पंचायत स्तर का प्रतिनिधि अनियमितता बरतेगा तो उस पर विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा.
95 फीसदी पूरा हो चुका है काम
पंचायती राज विभाग के मंत्री ने बताया कि राज्य के कुल 1 लाख 14 हजार 691 ग्रामीण वार्ड में से 74 हजार 113 वार्डों में गली नाली का पक्कीकरण हो चुका है. वहीं, 58 हजार 612 वार्डों में से 35 हजार 703 वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द शेष वार्डों में भी दोनों सुविधाएं पहुंचा दी जाएगी.
