मुजफ्फरपुर: जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आज आंतरिक संसाधन की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को राजस्व वसूली में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है. बैठक में डीएम ने निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, खनन, राष्ट्रीय बचत, राजस्व विभाग, जिला नीलाम शाखा, माप तौल विभाग, नगर निगम, वन प्रमंडल तथा अन्य विभागों की समीक्षा की गई और राजस्व वसूली से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए.
परिवहन विभाग
परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि उनका वार्षिक लक्ष्य 224 करोड़ है. जिसके विरुद्ध 118 करोड़ 97 लाख की वसूली परिवहन विभाग द्वारा की गई है जो कि लक्ष्य का 53.11 प्रतिशत है. विगत 15 दिनों में लगभग 16 करोड़ की वसूली की गई है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करें. कार्य में कोताही नहीं बरतें.
खनन विभाग
खनन विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला खनन अधिकारी ने बताया कि उनका वार्षिक लक्ष्य 31.92 करोड़ का है. जिसके विरुद्ध वसूली 12.94 करोड़ की की गई है, जो कि 40.54 प्रतिशत है. जबकि, मासिक लक्ष्य के विरुद्ध वसूली 100% से अधिक हुई है.
राष्ट्रीय बचत विभाग
राष्ट्रीय बचत की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि उनका वार्षिक लक्ष्य 175 करोड़ रूपया था, जिसमें से अभी तक 155 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का लगभग 88.61 प्रतिशत है. संबंधित विभाग द्वारा की गई वसूली संतोषजनक थी.
भूमि विकास बैंक विभाग
भूमि विकास बैंक की स्थिति अच्छी नहीं थी. भूमि विकास बैंक द्वारा राजस्व वसूली का लक्ष्य 10 करोड़ 89 लाख रखा गया था. जिसके विरूद्ध वसूली मात्र 58 लाख की गई जो कि वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 5.1 प्रतिशत ही है. बताया गया कि कोरोना के मद्देनजर वसूली की गति धीमी रही है. डीएम ने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए.
नगर निगम विभाग
नगर निगम की समीक्षा के क्रम में नगर निगम द्वारा बताया गया कि उनका वार्षिक लक्ष्य 25.71 करोड़ था. जिसके विरुद्ध अभी तक मात्र 7.82 करोड ही वसूली हुई है, जो कि लक्ष्य का मात्र 30 प्रतिशत है. डीएम ने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करें. डीएम ने निर्देश दिया की लक्ष्य और वसूली की अद्यतन स्थिति का स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए.
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माप-तौल विभाग
माप तौल विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया की उनका वार्षिक लक्ष्य 2 करोड़ 8 लाख था. जिसमें अभी तक 84 लाख रुपये की ही वसूली की गई है, जो मात्र 40 प्रतिशत है. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया की सूची प्राप्त कर सभी दुकानों का सत्यापन करना सुनिश्चित किया जाए, सभी पीडीएस की दुकानों का सत्यापन करें. साथ ही कपड़े की दुकान, पेट्रोल पंप का भी सत्यापन किया जाए. डीएम ने कहा कि कार्य के प्रति गंभीरता बरतें अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
सैरात विभाग
सैरत बंदोबस्ती की समीक्षा के क्रम में बताया गया की 214 सैरातो को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हस्तांतरित किया गया था. जिसमें 26 सैरात जिला परिषद को, 17 पंचायत समिति को और 171 पंचायतों को हस्तांतरित कराया गया था. डीएम ने निर्देश दिया कि जिला परिषद से संबंधित 26 सैरातों की बंदोबस्ती स-समय विहित प्रक्रिया के तहत कराना सुनिश्चित करें, ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके.
निबंधन विभाग
निबंधन विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला अवर निबंधक के द्वारा बताया गया कि वार्षिक लक्ष्य 264 करोड़ का है, जिसके विरुद्ध अभी तक वसूली 127 करोड़ की हो पाई है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का अभी तक 49 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि कम वसूली का कारण कोविड-19 भी रहा है. उन्होंने बताया कि शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए निर्धारित अवधि के अंदर लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा.
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विद्युत विभाग
कार्यपालक अभियंता विद्युत शहरी-1 ने बताया कि उनका मासिक लक्ष्य 11 करोड़ 70 लाख था जिसके विरुद्ध वसूली 14 करोड़ 50 लाख रुपये की हुई है, जो कि 115 प्रतिशत है. वहीं, ओवरऑल वार्षिक उपलब्धि उनकी अब तक 93 प्रतिशत रही है. कार्यपालक अभियंता शहरी-2 ने बताया कि मासिक लक्ष्य 13.50 करोड़ के विरुद्ध वसूली 15 करोड़ 60 लाख रुपये की हुई है. वार्षिक लक्ष्य के बारे में उन्होंने बताया वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध वसूली अभी तक 66 प्रतिशत है. डीएम ने वसूली अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके. वहीं, कार्यपालक अभियंता पूर्वी का वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध वसूली अभी तक 42 प्रतिशत और कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर पश्चिमी का वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध वसूली अभी तक 61 प्रतिशत हुई है.
बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में इसके अतिरिक्त डीएम ने वाणिज्य कर, वन प्रमंडल, सहकारिता, जिला कृषि, दाखिल खारिज और नीलाम पत्र वाद की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए. बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व-राजेश कुमार, डीपीआरओ कमल सिंह, वरीय उप समाहर्ता शारंग मणि पांडेय के साथ विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
