मुंगेरः जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति तथा सड़क सुरक्षा संसदीय क्षेत्र समिति की बैठक संग्रहालय सभागार में संपन्न हुई. मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा की गई. मनरेगा योजना के तहत उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में कुल 28 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए. वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक सामग्री में 51 तथा श्रम पर 49 फीसदी खर्च किए गए हैं.
लंबित मामलों में राशि वितरित करने का निर्देश
सरकार की नीति को क्रियान्वित करने का निर्देश सांसद ने देते हुए कहा कि 43 फीसदी की उपलब्धि को पूर्ण करें. दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य के शहरी गरीबों के लिए नगर निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा जागरुकता विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार कार्यक्रम, स्ट्रीट वेंडर के लिए तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाए जा रहे हैं. सांसद ने इस योजना के अंतर्गत बैंकों के स्तर पर लंबित भुगतान हेतु अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर सभी लंबित 180 मामलों में अविलंब राशि वितरित करें.
301 लोगों का हुआ चयन
दीनदयाल कौशल विकास योजना जीविका द्वारा चलाया जा रहा है. इसमें अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 301 लोगों का चयन किया गया है. 11428 समूहों में से 10800 समूह का खाता खोला गया है. 9 उत्पादक समूह के रूप में चिन्हित किए गए हैं. जिसमें 184 परिवार लाभान्वित हुए हैं. सांसद ने निर्देश दिया कि सभी लोगों का शत-प्रतिशत प्लेसमेंट से जोड़ें. ताकि आजीविका का साधन हो सके. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग ने बताया कि 3 योजनाएं जिले में कार्यशील हैं, जो लक्ष्य से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के तहत कुल 24 लाभार्थी बचे हैं. जिनका कार्य प्रक्रियाधीन है.
अनुमोदन के बावजूद नहीं मिला पेंशन का लाभ
सांसद ने निर्देश दिया कि वैसे लाभुकों के डेटा बेस एवं लंबित होने के कारण चिह्नित कर जल्द निष्पादन करें. तारापुर प्रमुख ने बैठक के दौरान बताया कि अनुमोदन के बाद भी कई लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिला है. जिस पर सांसद ने पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को चिन्हित करते हुए पेंशन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में 16581 लक्ष्य के विरुद्ध 956 आवास की स्वीकृति दी गई. जिसकी 40 फीसदी उपलब्धि रही है.
13000 शौचालयों का निर्माण बाकी
स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जिले में 139967 शौचालय बनाए जाने थे. जिसमें 120164 शौचालयों का निर्माण एवं भुगतान किया जा चुका है. 13000 शौचालयों का निर्माण बाकी है. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में कार्यपालक अभियंता पीएचडी ने बताया कि जिले में 4 योजनाएं संचालित है जो पूर्ण एवं क्रियाशील है. बैठक में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल भारत, भू अभिलेख योजना, अमृत योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र योजना की भी समीक्षा की गई.
व्यापक रूप से किया जा रहा प्रचार प्रसार
इसके अतिरिक्त सांसद की अध्यक्षता में ही सड़क सुरक्षा संसदीय क्षेत्र समिति की भी बैठक की गई. जिसमें डीएम रचना पाटिल ने बताया कि जिले में ग्रीन स्पॉट को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है. सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक कर सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन किया जा रहा है. दुर्घटना में कमी लाने के लिए जन जागरुकता संबंधित प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जा रहा है. इस बैठक में नगर आयुक्त श्रीकांत शास्त्री, अपर समाहर्ता विद्यानंद सिंह, डीडीसी संजय कुमार, मुंगेर विधायक प्रणव यादव, विधान पार्षद संजय कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष रामचरित्र मंडल, मेयर रूमा राज एवं संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
