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बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, मंत्री प्रेम कुमार ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

बाढ़ को लेकर प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार ने समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की बैठक
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की बैठक
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Published : Aug 10, 2020, 8:57 PM IST

मधुबनी: जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान रविवा रको मधुबनी पहुंचे. उन्होंने मधुबनी समाहरणालय में अधिकारियों के साथ कोविड-19 और बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की. उन्होंने जिले में बाढ़ ग्रस्त इलाके के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सर्वेक्षण कराकर जीआर का लाभ देने के लिए परिवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है.

मंत्री प्रेम कुमार ने सभी तटबंधों पर निगरानी रखने और कहीं भी कटाव की संभावना बने तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने बाढ़ का मुख्य कारण शहरी और ग्रामीण अतिक्रमण को बताते हुए अधिकारियों को जलनिकासी के लिए कहा. बैठक में अपर समाहर्ता ने जिले के बाढ़ प्रभावित 4 प्रखंडों की कुल आबादी के 57,515 परिवार को सुविधा देने का प्रस्ताव दिया.

केंद्र सरकार से मिली मदद
चालू वित्तीय वर्ष में किसानों को यंत्रीकरण करने के लिए 100 करोड़ केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है. जिला कृषि पदाधिकारी से फसल प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कृषि विभाग को भेजने का निर्देश दिए ताकि लाभुकों को शीघ्र मुआवजा का भुगतान किया जा सके. जिला अधिकारी छुट्टी पर जाने के कारण प्रभारी जिलाधिकारी, एसपी डीडीसी सहित जिले के अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि बिहार में बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित है. 8 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है. सरकार की ओर से किसानों को फसल क्षति दी जाएगी.

मधुबनी: जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान रविवा रको मधुबनी पहुंचे. उन्होंने मधुबनी समाहरणालय में अधिकारियों के साथ कोविड-19 और बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की. उन्होंने जिले में बाढ़ ग्रस्त इलाके के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सर्वेक्षण कराकर जीआर का लाभ देने के लिए परिवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है.

मंत्री प्रेम कुमार ने सभी तटबंधों पर निगरानी रखने और कहीं भी कटाव की संभावना बने तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने बाढ़ का मुख्य कारण शहरी और ग्रामीण अतिक्रमण को बताते हुए अधिकारियों को जलनिकासी के लिए कहा. बैठक में अपर समाहर्ता ने जिले के बाढ़ प्रभावित 4 प्रखंडों की कुल आबादी के 57,515 परिवार को सुविधा देने का प्रस्ताव दिया.

केंद्र सरकार से मिली मदद
चालू वित्तीय वर्ष में किसानों को यंत्रीकरण करने के लिए 100 करोड़ केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है. जिला कृषि पदाधिकारी से फसल प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कृषि विभाग को भेजने का निर्देश दिए ताकि लाभुकों को शीघ्र मुआवजा का भुगतान किया जा सके. जिला अधिकारी छुट्टी पर जाने के कारण प्रभारी जिलाधिकारी, एसपी डीडीसी सहित जिले के अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि बिहार में बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित है. 8 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है. सरकार की ओर से किसानों को फसल क्षति दी जाएगी.

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