पटना: वित्तीय अनियमितता के आरोप में शिक्षा विभाग ने मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया है. निलंबन को लेकर सूचना भी जारी कर दी गई है. विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वैशाली के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) के पद पर पूर्व में कार्यरत रहे दिनेश कुमार चौधरी ने अपनी पदस्थापना काल के दौरान वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लाभुक आधारित योजनाओं की राशि नियमों की अवहेलना कर गैर अनुदानित विद्यालयों को उपलब्ध कराया था.
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जिला शिक्षा पदाधिकारी पर गिरी गाज: विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया इसे संज्ञेय माना गया है. विभाग द्वारा इस संबंध में दिनेश कुमार चौधरी से प्राप्त स्पष्टिकरण को अस्वीकृत कर दिया गया है. निलंबन की अवधि के दौरान दिनेश कुमार चौधरी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जमुई में अटैच रहेंगे. यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन की अवधि में दिनेश कुमार चौधरी को जीवन निर्वाह भत्ता मुख्यालय से देय होगा, साथ ही संदर्भित आरोपों की जांच के लिए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा.
इन आरोपों पर हुआ एक्शन: पिछले कार्यकाल में नियमों की अवहेलना करने की वजह से शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है. दिनेश कुमार चौधरी फिलहाल मधुबनी के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें शिक्षा विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया है. उनपर आरोप है कि वैशाली में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर रहते हुए गैर अनुदानित स्कूलों को योजनाओं से लाभ दिलवाया था.
शिक्षा विभाग के अन्य निर्देश: गौरतलब है कि इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा ST/SC कल्याण विभाग के रेसिडेंसियल स्कूल के छात्र-छात्रों के लिए भी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है. इस आदेश के बाद अब ऐसे छात्रों को सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी. दोनों विभागों के बीच राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है. इससे बच्चों को बिहार शिक्षा विभाग की ओर से हर तरह का लाभ समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा.
