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रेल परियोजना में जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों ने ज्यादा मुआवजे के लिए DM को सौंपा ज्ञापन

लखीसराय में रेल परियोजना मनकट्ठा-करौता-पतनेर सरफेस ट्रायंगल निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण किया गया है. जिसके बाद सैकड़ों किसानों ने कम मुआवजे की राशि मिलने का विरोध जताया है. किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर अधिक मुआवजे की राशि और सरकारी नौकरी देने की मांग की है. पढ़िए पूरी खबर...

मुआवजे की राशि के लिए किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
मुआवजे की राशि के लिए किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
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Published : Feb 12, 2022, 3:05 PM IST

लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले में रेल परियोजना मनकट्ठा- करौता- पतनेर सरफेस ट्रायंगल लाइन निर्माण के लिए किसानों का जमीन (Land Acquisition In Lakhisarai) अधिग्रहण किया गया है. इस दौरान उचित मुआवजे की राशि नहीं (Demand Of compensation In Lakhisarai) मिलने से सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए अधिक (Farmers Submitted Memorandum To DM In Lakhisarai) मुआवजे की मांग की है. डीएम ने किसानों को आश्वासन देते हुए मामले में एडीएम से मिलने की बात कही है.

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इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि जिनका जमीन रेल परियोजना में अधिग्रहित किया गया है, वो सभी किसान हैं या फिर मजदूर हैं. ऐसे में जो बिहार सरकार के द्वारा मुआवजा राशि दिया गया वो काफी कम है और किसान इस मुआवजे की राशि से सहमत नहीं है. जो पिछले 3 साल में जमीन की खरीद बिक्री की गई है और जो इसका वैल्यूएशन प्रति डिसमिल रजिस्ट्री में दिया गया है. किसानों ने उस हिसाब से प्रति डिसमिल दो लाख 10 हजार के हिसाब से चार गुना नियमानुसार मुआवजे की मांग की है. इसके साथ ही एक परिवार को नौकरी देने की बात कही है.



वहीं, इस संबंध में लखीसराय के एडीएम मोहम्मद इबरार आलम ने बताया कि लोगों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है सभी को आश्वासन भी दिया गया है. उन्हें कहा गया है कि 5 साल का जो जमीन वैल्यूएशन है वो निकाल कर एक आवेदन के साथ संलग्न करें ताकि एक कमेटी का गठन कर उन्हें राहत दिया जा सके. कमेटी में जो फैसला लिया जाएगा उसी आधार पर लोगों को मुआवजा दिया जाएगा.

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वहीं, इस संबंध में लखीसराय के एडीएम मोहम्मद इबरार आलम ने बताया कि लोगों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है सभी को आश्वासन भी दिया गया है. उन्हें कहा गया है कि 5 साल का जो जमीन वैल्यूएशन है वो निकाल कर एक आवेदन के साथ संलग्न करें ताकि एक कमेटी का गठन कर उन्हें राहत दिया जा सके. कमेटी में जो फैसला लिया जाएगा उसी आधार पर लोगों को मुआवजा दिया जाएगा.

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