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लखीसराय: औरैया गांव में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, ग्रामीणों ने DM से लगाई न्याय की गुहार - अतिक्रमण मुक्त अभियान

लखीसराय जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत औरैया गांव में जिला प्रशासन ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया. लेकिन अतिक्रमण से पहले लोगों को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई. जिससे नाराज लोगों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है.

Lakhisarai
औरैया गांव में जल जीवन हरियाली के तहत हटाया गया अतिक्रमण
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Published : Jan 28, 2021, 5:32 PM IST

लखीसराय: सरकार के निर्देश पर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत प्रशासन की ओर से रामगढ़ थाना अंतर्गत औरैया गांव में अतिक्रमण हटाया गया. इस दौरान झुग्गी झोपड़ी से लेकर कई पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया. लेकिन अतिक्रमण से पहले लोगों को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई. जिससे नाराज लोगों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है.

'प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई. हमारी प्रशासन से मांग है की हमारे साथ न्याय किया जाए'.-प्रदर्शनकारी ग्रामीण

यह भी पढ़े: मधुबनी में भारत माला परियोजना का काम शुरू, अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

डीएम ने दिया आश्वासन
वहीं, इस संबंध में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सभी जगह पर उसकी सूचना अपने तरीके से दी गई और सभी प्रखंड कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई थी. रिपोर्ट के अनुसार ही निर्धारित तारीख पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और मुक्त कराने से एक महीने पहले ही सभी को नोटिस दिया गया था, अगर किन्हीं को नोटिस नहीं मिला हो तो उनका आवेदन मेरे पास आएगा, तो मैं उन्हें सरकार के आदेशानुसार जमीन दूंगा.

लखीसराय: सरकार के निर्देश पर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत प्रशासन की ओर से रामगढ़ थाना अंतर्गत औरैया गांव में अतिक्रमण हटाया गया. इस दौरान झुग्गी झोपड़ी से लेकर कई पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया. लेकिन अतिक्रमण से पहले लोगों को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई. जिससे नाराज लोगों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है.

'प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई. हमारी प्रशासन से मांग है की हमारे साथ न्याय किया जाए'.-प्रदर्शनकारी ग्रामीण

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डीएम ने दिया आश्वासन
वहीं, इस संबंध में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सभी जगह पर उसकी सूचना अपने तरीके से दी गई और सभी प्रखंड कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई थी. रिपोर्ट के अनुसार ही निर्धारित तारीख पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और मुक्त कराने से एक महीने पहले ही सभी को नोटिस दिया गया था, अगर किन्हीं को नोटिस नहीं मिला हो तो उनका आवेदन मेरे पास आएगा, तो मैं उन्हें सरकार के आदेशानुसार जमीन दूंगा.

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