ETV Bharat / state

कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर खगड़िया में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन - Congress protest in Khagaria

कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर खगड़िया में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन
कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन
author img

By

Published : Mar 25, 2021, 7:18 PM IST

खगड़िया: केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया. धरना की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान, किसानी और गांव को बर्बाद कर दिया है. अब न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है.

केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके खाद्यान्न सामग्री की जमाखोरी की छूट बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी है. किसान का अनाज सस्ते दाम पर खरीदकर पहले गोदाम को भरा जाएगा. और जब बाजार में खाद्यान्न की कमी होगी तो अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग, ठेका खेती फॉर्म सवि॔स के नाम पर कंपनियां खाद, बीज, कीटनाशक और नकदी देकर किसान की उपज का दाम पहले ही तय कर लेगी.

ये भी पढ़ें- खगड़िया: शिशवा गांव में आग लगने से कई घर जलकर खाक, जानमाल का हुआ नुकसान

कृषि कानूनों में किसानों की आमदनी को सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं है. किसान और कंपनी के विवाद का हल भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है. यह सरकारी ऑफिसर पर छोड़ दिया गया है, उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून मजबूती से लागू होना चाहिए और माफियाओं पर अंकुश लगना चाहिए परंतु इस सरकार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है. आज बिहार में लूट, हत्या, दुष्कर्म आम बात हो गई है. ऐसी घटनाओं पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करे. धरना के बाद कांग्रेस पाटी॔ के जिला अध्यक्ष गुडडू पासवान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जिला पदाधिकारी खगड़िया को ज्ञापन सौंपा.

खगड़िया: केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया. धरना की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान, किसानी और गांव को बर्बाद कर दिया है. अब न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है.

केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके खाद्यान्न सामग्री की जमाखोरी की छूट बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी है. किसान का अनाज सस्ते दाम पर खरीदकर पहले गोदाम को भरा जाएगा. और जब बाजार में खाद्यान्न की कमी होगी तो अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग, ठेका खेती फॉर्म सवि॔स के नाम पर कंपनियां खाद, बीज, कीटनाशक और नकदी देकर किसान की उपज का दाम पहले ही तय कर लेगी.

ये भी पढ़ें- खगड़िया: शिशवा गांव में आग लगने से कई घर जलकर खाक, जानमाल का हुआ नुकसान

कृषि कानूनों में किसानों की आमदनी को सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं है. किसान और कंपनी के विवाद का हल भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है. यह सरकारी ऑफिसर पर छोड़ दिया गया है, उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून मजबूती से लागू होना चाहिए और माफियाओं पर अंकुश लगना चाहिए परंतु इस सरकार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है. आज बिहार में लूट, हत्या, दुष्कर्म आम बात हो गई है. ऐसी घटनाओं पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करे. धरना के बाद कांग्रेस पाटी॔ के जिला अध्यक्ष गुडडू पासवान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जिला पदाधिकारी खगड़िया को ज्ञापन सौंपा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.