कटिहार: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों को मिलने वाले योजना के लिए शहर के निर्धन लोगों को चिन्हित किया गया था. जो झुग्गी झोपड़ी में जीवन बसर कर रहे हैं. नगर निगम की ओर से यह सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर नगर क्षेत्र में रहने वाले तमाम निर्धनों को आवास के लिए तीन किस्तों में 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं. इस मामले में राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने नगर निगम के मेयर विजय सिंह को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें लिखा गया है कि शहर के विभिन्न गरीब लोगों से नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूलती है, जो सही नहीं है.
तीन किस्तों में दिये जा रहे 2 लाख रुपये
समरेंद्र कुणाल ने बताया कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र के 45 वार्डों में गरीब लोगों को चिन्हित किया गया था. जो झुग्गी झोपड़ी में जीवन बसर कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों का सर्वे नगर निगम और नगर विकास आवास मंत्रालय के निगरानी में भारत सरकार ने करवाया है. जिसके आधार पर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले तमाम गरीबों को आवास के लिए तीन किस्तों में 2 लाख रुपया दिया जा रहा है. इसके बावजूद नगर निगम इन गरीब लोगों से होल्डिंग टैक्स वसूलती है.
6000 लोगों को मिला योजना का लाभ
समरेंद्र कुणाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में दर्ज ऐसे लोगों से नगर निगम टैक्स वसूलना बंद किया जाए. अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल शहर के गरीब लोगों पर निगम द्वारा टैक्स लगाए जाने के खिलाफ व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी. वहीं इस पूरे मामले में कटिहार नगर निगम के मेयर विजय सिंह ने कहा कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र में 2011 जनगणना के अनुसार वैसे लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिनके पास घर नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं. शहरी क्षेत्रों में लगभग 6000 लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है.
नगर निगम को टैक्स लेना है मजबूरी
मेयर ने बताया कि राजद नेता समरेंद्र कुणाल जी ने वैसे गरीब लोगों से टैक्स नहीं लेने का ज्ञापन सौंपा है. नगर निगम का टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स सर्विस टैक्स के अंतर्गत नहीं आता है. यह टैक्स सरकार के 2007 अधिनियम के तहत लिया जाता है. शहर का विकास टैक्स के पैसों से ही किया जाता है इसलिए नगर निगम को टैक्स लेना मजबूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने भी कहा है कि टैक्स लीजिए और अपना इंटरनल सार्स बढ़ाइए और नगर निगम का विकास का कार्य कीजिए.
