कैमूर (भभुआ): पंचायत वार्ड सचिव संघ बिहार (Panchayat Ward Secretary Bihar) के तत्वाधान में 3 सूत्री मांगों को लेकर कैमूर जिला समाहरणालय (Kaimur District Collectorate) के समक्ष धरना दिया गया. संघ की तरफ से बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना दिया गया.
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पंचायत वार्ड सचिव संघ कैमूर के जिला सचिव राधेश्याम चौरसिया ने बताया कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से चलने वाला है. इसको देखते हुए अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि हमारी 3 सूत्री मांगों को जोरदार तरीके से उठाया जा सके, हमारी मांग है कि वार्ड सचिव को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए. दूसरा वार्ड सचिव को स्थाई किया जाए. तीसरा वार्ड सचिव को उचित मानदेय दिया जाए.
'बिहार के सभी जिले में पंचायत वार्ड सचिव दसवीं पास योग्यता के आधार पर पूरे बिहार में लगभग 11,4691 वार्ड सचिव का चयन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर किया गया था. दसवीं पास योग्यता के आधार पर प्रतिनियुक्ति वार्ड सचिव कर्मी को पिछले 5 वर्षों से कार्यरत मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के धरातल पर लाने में वार्ड सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका है.' : राधेश्याम चौरसिया, जिला सचिव, पंचायत वार्ड सचिव संघ कैमूर
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उन्होंने कहा कि साथ ही स्वच्छता अभियान एवं कोरोना महामारी में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. परंतु कार्यों के उपरांत 11,4691 वार्ड सचिवों को अभी तक एक रुपए का भी किसी प्रकार का मानदेय या भत्ता बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है. स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोगों को कर्ज लेकर परिवार का भरण-पोषण एवं बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर खर्च उठाना पड़ रहा है.
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