कैमूर: जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मझुई और रामगढ़ पंचायतों के पंचायत सचिव और संबंधित मुखिया को बीडीओ द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की निधि से अनुरक्षण अनुदान की राशि 10 दिसंबर 2020 तक वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति को दो हजार रुपए प्रति माह की दर से पहली किस्त 12 हजार रुपए हस्तांतरित करते हुए सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया था.
प्रबंधन समिति की लापरवाही आई सामने
आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत रामगढ़ और मंझुई के वार्डों में 15वें वित्त आयोग की राशि से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित नहीं की गई है. जिसके कारण ग्राम पंचायत रामगढ़ एवं मंझुई में पेयजल योजना पूरा होने के बावजूद पेयजल की आपूर्ति बंद है. इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हर काम में लापरवाही और मनमानी की गई है. जो एक सरकारी कर्मी, लोक सेवक के अनुशासनहीनता का प्रतीक है.
24 घंटे के अंदर काम पुरा करने का निर्देश
जारी स्पष्टीकरण में चेतावनी दी गई है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर 15वें वित्त आयोग से अनुरक्षण अनुदान राशि की दो हजार रुपए प्रतिमाह की दर से पहली किस्त 12 हजार रुपए तत्काल वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उपलब्ध करवाएं और उसकी सूचना कार्यालय को दें.
नियमानुसार जिन वार्डों में नल जल योजना के तहत जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है. वहां के प्रत्येक लाभार्थी घरों से 1 रुपए की दर से महीने का 30 रुपए, वहां के अनुरक्षण के द्वारा वसूल करके उक्त नल जल योजना की मेंटेनेंस एवं बिजली बिल के भुगतान एवं संबंधित अनुरक्षण का वेतन देय किया जाना निर्धारित है.- राजेश कुमार, बीडीओ, चैनपुर
