फेयर प्राइस डीलर्स एसोशिएशन का 24वां वार्षिक सम्मेलन, मंत्री जमा खान ने मांगों को CM तक पहुंचाने का दिया आश्वासन

जमा खान ने कहा कि मेरा फर्ज बनता है कि इनकी मांगों को पूरा करा सकूं. इसके लिये मैं बिहार के मुख्यमंत्री से बात करूंगा. उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद भी किसी डीलर के द्वारा राशन वितरण में कहीं भी शिकायत मिलती है, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कैमूर (भभुआ): जिले के भभुआ नगर परिषद के मैदान में गुरुवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन (Fair Price Dealers Association) के 24वें वर्षिक सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान (Minority Welfare Minister Jama Khan) ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्धाटन तिया. फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने मंत्री जमा खान को अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आवेदन भी दिया.

वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री से कहूंगा. मैं आज पटना पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इनकी मांगें जायज हैं और मैं यहां का बेटा हूं. इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि इनकी मांगों को पूरा करा सकूं. इसके लिये मैं बिहार के मुख्यमंत्री से बात करूंगा. उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद भी किसी डीलर के द्वारा राशन वितरण में कहीं भी शिकायत मिलती है, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की मांग:-

• सरकारी नौकरी या मानदेय के रूप में न्यूनतम 30 हजार रुपये मासिक दिया जाए
• सरकार द्वारा दिए जा रहे कमीशन में से पीएफ कटौती कर जमा किया जाए
• मापतौल में गड़बड़ी रोकने के लिए विक्रेताओं की दुकान पर खाद्यान तौल कर उपलब्ध कराया जाए
• जनवितरण दुकानदारों को ट्रांसपोर्टिंग खर्च दिया जाए
• किसी भी जांच में एसोसिएशन के पदाधिकारी को भी साथ लिया जाए
• अनुकंपा का पुराना नियम लागू कर 23.06.2021 के नियम को रद्द किया जाए
• सप्ताहिक अवकाश और जितनी भी सरकारी छुट्टियां हैं, वह भी दी जाए
• किरासन तेल का कमीशन ₹3 प्रति लीटर किया जाए
• जनवितरण दुकानदारों को 75% उपभोक्ताओं की शिकायत पर ही दुकान रद्द करने की कार्रवाई की जाए
• जनवितरण दुकान को रद्द करने से पहले 90 दिनों तक निलंबित किया जाए
• माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 90 दिन दुकान की अवधि निलंबित को बरकरार रखा जाए नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना होगी
• यदि विक्रेता जांच में दोषी पाया जाता है तो स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका को भी जांच हो, उन्हें सरकार द्वारा वेतन सही देखरेख के लिए दिया जाता है
• बिहार के जनवितरण दुकानदारों, विक्रेताओं को ग्रुप बीमा सरकार द्वारा लागू किया जाए.
  
  
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