जमुई: जिला परिषद की सामान्य बैठक सोमवार को करीब एक साल बाद फिर हुई. यह बैठक समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिला परिषद अध्यक्ष विनीता कुमारी की अध्यक्षता में की गई. बैठक में जिला परिषद की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का निर्णय लिया गया. इसके अलावे जिला परिषद सदस्य के द्वारा अनुशंसित 15 वें वित्त आयोग की योजना को भी पारित करने का निर्णय लिया गया.
वहीं, वित्तीय वर्ष 2020-21 किए गए सैरात बंदोबस्ती के लॉकडाउन अवधि की राशि को वापस करने अथवा अवधि विस्तार करने को लेकर विचार विमर्श किया गया.
जल्द अतिक्रमण मुक्त होगा सिकंदरा चौक
इस दौरान सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी ने कहा कि सिकंदरा चौक पर हर हमेशा जाम लगा रहता है. लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह प्रत्येक दिन की बात है. इस पर उप विकास आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि जल्द ही सिकंदरा चौक के आसपास लगी हुई दुकानों को हटाकर पूरे चौक को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा. ताकि लोगों को रोज रोज लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिल सके.
वहीं, विधायक मांझी ने कहा कि महादलित टोला में चापाकल लगाने में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी किया जा रहा है. जल्द से जल्द इसकी जांच कराई जाए और सही लोगों को इसका लाभ देने का प्रयास किया जाए.
लीज की अवधि समाप्त के बाद नए दर पर आवंटित करेगी जिला परिषद दुकानें
इसके अलावा जिला परिषद के दुकानों की अवधि पूरी हो जाने के बाद फिर से दर निर्धारण करने का निर्णय लिया गया. राज्य सरकार के दर और मार्केट के दर में बहुत अंतर को देखते हुए जिला परिषद ने यह निर्णय लिया है. वहीं, झाझा प्रखंड में पोशाक राशि में हो अनियमितता को लेकर तीन सदस्यीय कमिटी का गठन करके इसका जल्द से जल्द जांच कराने का भी निर्णय लिया गया. इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष जुबेदा खातून,प्रभारी निदेशक डीआरडीए कुमार सिद्धार्थ,गोविंद चौधरी, मुरारी राम, पवन राम समेत दर्जनों जिला परिषद सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे.
