गोपालगंज: जिले में सुखाड़ और बाढ़ के साथ-साथ अतिवृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है. दरअसल, पिछले महीने प्रकृति ने पहले तो सुखाड़ की स्थिति पैदा कर दी, इसके बाद फिर भारी मात्रा में बारिश हो गई. बारिश ने किसानों के अरमान पर पानी फेर दिया है. धान के खेतों में आज भी घुटने तक पानी लगा है जिससे किसानों की समस्या कम होने के बजाय बढ़ गई है. ऐसे में किसान अपनी फसल बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं.
खेतों में पानी जमा रहने से किसान धान की फसल काट नहीं पा रहे हैं. खेतों में 1 से 3 फुट तक पानी जमा है. तैयार फसलें नहीं काटे जाने से बर्बाद हो रही हैं. कुछ किसान धान की बालियों को घुटने तक पानी में खड़ा होकर काट रहे है और ट्यूब के सहारे धान के बालियों को पानी से बाहर निकाल कर उसे कारगर साबित करने में लगे हैं. जिले में ऐसे सैकड़ों किसान है जिनके खेतों में लगे पानी आज तक नहीं सुख पाए हैं.
जलजमाव के कारण फसलें हो रही नष्ट
ज्यादा रकबे में खेती करने वाले किसानों की परेशानी और भी बढ़ गई है. तैयार फसल को काटने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं. 5 से 10 एकड़ में लगी फसल की बालियों को काटकर लाना भी मुश्किल है. जलजमाव के कारण जिले के 14 प्रखंडों में तैयार फसल की कटाई नहीं हो पा रही है. मॉनसून पूर्व बारिश नहीं होने से किसान धान के बिचड़े समय पर नहीं डाल सके. इसके बाद अगस्त व सितंबर में हुई अतिवृष्टि ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया.
किसानों की बढ़ी मुश्किलें
किसानों ने किसी तरह विपरित मौसम से जूझते हुए खेतों में बीज डाला था. अब जब फसल काटने की बारी आई तो खेत जलमग्न हो गये. किसानों का कहना है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी जलजमाव रहने से धान काटना मुश्किल तो हो ही रहा है साथ ही आगे गेहूं और रवि फसल की खेती हो पाना भी संभव नहीं दिख रहा है. जिन खेतों में अभी 2 से 3 फुट तक पानी है वहां अगले 1 महीने तक पानी सूखने के आसार नहीं है. धूप की तख्त में कमी व तापमान में गिरावट से जल्द पानी का सुखना मुश्किल है.
सरकार देगी अनुदान
इधर, किसानों की समस्याओं को देखते हुए कृषि पदाधिकारी वेद नारायण सिंह ने कहा कि जहां भी अतिवृष्टि के कारण खेतों में पानी जमा हुआ है, उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार यदि 33 प्रतिशत से ज्यादा फसल की क्षति होती है तो वैसे किसानों को मुआवजा मिलेगा. किसान इसके लिये ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. जो भी नियमसंगत अनुदान होगा वो उन्हें दिया जाएगा.
