गया: विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की गई. जिला प्रशासन की ओर से चुनाव में विधि व्यवस्था बनाये जाने को लेकर समीक्षा की गई. ये बैठक डीएम अभिषेक सिंह और एपसी राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई.
बैठक में डीएम ने जिले के सभी अनुमंडल अधिकारी को आगामी विधानसभा चुनाव तय समय पर ही सम्पन्न होने की बात कही. चुनाव को लेकर धारा 107, धारा 109, धारा 110, धारा 145 और अन्य धाराओं के मामले जो लंबित है उसे पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
मध निषेध अधिनियम के लंबित मामले को शीघ्र हो निपटारा
डीएम ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि धारा 107 से संबंधित मामलों का प्रतिवेदन 15 जुलाई तक संबंधित अनुमंडल अधिकारी को उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि पहले के निर्वाचन में ऐसे व्यक्ति जिन्हें बन्ध पत्र(बॉन्ड डाउन) किया गया था. उन व्यक्तियों का नाम की सूची संबंधित अनुमंडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए. समीक्षा के दौरान सभी थानों को निर्देश दिया कि जिन थानों से मध निषेध उत्पाद से संबंधित चार्जशीट अब तक नहीं आया है. ऐसे थाना प्रभारी अविलंब चार्जशीट उपलब्ध कराएं. डीएम ने कहा कि आगामी 30 जून को शराब विनष्टीकरण किया जाएगा और अब हर 15 दिनों पर यह विनष्टीकरण का कार्य किया जाएगा.
एक जुलाई से शुरू होगा डीसीएलआर कोर्ट
डीएम ने डीसीएलआर स्तर, अंचलाधिकारी स्तर और थाना स्तर से भूमि से संबंधित मामलों का निवारण ससमय पूरा कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नदी वाली जमीनों में जो अतिक्रमण किया जा रहा है. ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करें. इसके साथ ही अतिक्रमण किए जा रहे मलबों को वहां से हटवा दें ताकि वह दोबारा अतिक्रमण न कर सके. डीएम ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को 1 जुलाई से डीसीएलआर कोर्ट शुरू करने का निर्देश दिया. बैठक में सहायक समाहर्ता सौरभ सुमन यादव, अपर समाहर्ता मनोज कुमार सहित जिला स्तरीय तमाम अधिकारी मौजूद रहे
