गया: जिले के टिकारी में एनजीटी की ओर से रोक और अधिकृत कंपनी के शिकायत करने के बावजूद नदी से लगातार अवैध बालू का उठाव किया जा रहा है. बालू माफिया लागातार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बालू का बेरोकटोक उठाव कर रहे हैं. क्षेत्र स्थित मोरहर नदी से बालू का उठाव अवैध घाटों से धड़ल्ले से हो रहा है.
खनन विभाग के पास जानकारी
बालू उठाव को लेकर टिकारी थानाध्यक्ष रामलखन पंडित ने बताया कि खनन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है. स्थानीय प्रशासन भी निर्देश के पालन के लिए गश्ती करती है. बालू उठाव से संबंधित जानकारी खनन विभाग के पास ही होती है.
30 सितंबर तक रोक
मोरहर नदी स्थित पंचदेवता घाट से बालू का उठाव पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से किया जा रहा है और प्रशासन मौन बनी हुई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से नदी संरक्षण, मानसून और बालू उठाव को लेकर 30 जून से 30 सितंबर तक रोक लगाई है. रोक के बावजूद बालू माफिया पुलिस प्रशासन की मिली-भगत से अवैध बालू घाटों से बालू उठाव कर रहे है.
बालू उठाव की सख्त मनाही
इसके अलावा खनन विभाग की ओर से नदी के ऊपर निर्मित पुल के आसपास के दायरे से बालू उठाव की सख्त मनाही है. लेकिन बालू माफिया विभाग के निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए बेरोक-टोक बालू का उठाव कर रहे हैं.
बेहिसाब रुपये की वसूली
लोगों की माने तो प्रतिदिन पंचदेवता घाट से 25 से 30 ट्रैक्टर बालू का उठाव किया जाता है. जबकि विभाग और एनजीटी के दिशा-निर्देश के अनुसार घाट से डंप किये गये बालू की ही बिक्री की जानी है. इसके अलावा विभाग की ओर से क्षेत्र के पंचमहल्ला और पंचानपुर घाट से ही बालू उठाव निर्धारित की गई है. विभाग के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए बालू माफियाओं की ओर से बालू का उठाव किया जा रहा है और लोगों से बेहिसाब रुपये की वसूली की जा रही है.
प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल
नदियों से बालू के अवैध उठाव पर अंकुश लगाने में प्रशासन सफल नहीं हो सकी है. जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं. बालू माफिया बेरोकटोक पर्यावरण से खिलवाड़ कर नदियों का सीना छलनी कर मालामाल हो रहे हैं.
मोरहर नदी के घाट से बालू उठाव के लिए अधिकृत कंपनी के अधिकारियों ने जिला खनन विभाग और पुलिस प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है. कम्पनी से जुड़े कर्मी आत्मानंद उपाध्याय ने बताया कि स्थानीय पुलिस की मिली-भगत से बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है. उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है.
